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💢विशेष गेम💢छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज फरसाबहार क्षेत्र के विकास को नई गति देते हुए जनपद पंचायत मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में 40 करोड़ 89 लाख 26 हजार रुपए की लागत से बनने वाले 13 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इनमें 4 करोड़ 16 लाख 41 हजार रुपये के चार कार्यों का लोकार्पण और 36 करोड़ 72 लाख 85 हजार रुपये के नौ कार्यों का भूमिपूजन शामिल है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कौशल्या साय भी उपस्थित रहीं।

️इंस्टेंट फ्रेंड्स,न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालोतराPublished by:बालोतरा ब्यूरोUpdated Fri, 02 Jan 2026 07:52 AM IST

बस्ती। शहर में कैसरगंज और बाराबंकी से आकर सड़क की पटरी जूस कार्नर की दुकान चलाने वालों के खिलाफ नगर पालिका की टीम ने सोमवार को अभियान चलाया। इस दौरान कचहरी चौराहे पर पटरी पर लगाई गई जूस कार्नर की दुकान को टीम ने हटवा दिया। मालवीय रोड के किनारे से दुकानदार ने स्वयं दुकान हटा ली। जबकि शास्त्री चौक के निकट स्थित दुकानदार ने नगर पालिका टीम ने लिखित रूप से दुकान हटाने के लिए एक दिन की मोहलत मांगी है। ईओ ने कहा कि सड़क की पटरी पर स्थाई रूप टंकी रखकर जूस या अन्य किसी तरह की दुकान नहीं खोली जा सकती है। संवाद

कैश, बांदा। सपा विधायक विशंभर सिंह यादव ने भाजपा पर राइफल क्लब मैदान की नीलामी के मामले में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपाई लोग हमेशा जनता को भ्रमित करते आए हैं और आज भी वही कर रहे हैं। विधायक ने सवाल उठाया कि यदि मुख्यमंत्री ने नीलामी पर अस्थायी रोक लगाई है, तो इसकी जानकारी बीडीए और जिलाधिकारी को क्यों नहीं दी गई।

विस्तारFollow Usअजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय (एमडीएस) अजमेर के कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल को फोन कॉल और मैसेज के जरिए धमकाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक निजी कॉलेज संचालक के कहने पर नियमविरुद्ध प्रवेश कराने का दबाव बनाया गया और मना करने पर अभद्र व अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए धमकियां दी गईं। विश्वविद्यालय प्रशासन की रिपोर्ट पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुराना ऐप, शिव विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने राजस्थान पशुपालन विभाग में लंबित एलएसआई भर्ती-2024 की विसंगतियों को लेकर विभागीय सचिव को एक विस्तृत और प्रभावी पत्र लिखा है। विधायक ने ध्यान आकर्षित किया है कि बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में कार्यरत यूटीबी LSI कर्मचारियों के रिक्त पद काउंसलिंग प्रक्रिया में दर्शाए ही नहीं गए, जबकि विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सभी रिक्त पदों का विवरण अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।

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