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️डायमंड इंस्टेंट,चरखी दादरी। मनरेगा कोई दया या सरकारी योजना नहीं बल्कि गरीब, वंचित, पीड़ित और असहाय वर्ग के लोगों के लिए रोजगार का सांविधानिक अधिकार है। यह कानून कांग्रेस की ओर से लाया गया था ताकि ग्रामीण भारत के करोड़ों परिवारों को सम्मान के साथ काम और जीवनयापन का साधन मिल सके। यह बात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और हरियाणा के सहप्रभारी अधिवक्ता जितेंद्र बघेल ने शनिवार को दादरी में कही। वे एआईसीसी के आह्वान पर चल रहे मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे।

अमिताभ बच्चन के चर्चित शो कौन बनेगा करोड़पति-17 को दूसरा करोड़पति मिल गया है। बस्तर के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में तैनात CRPF इंस्पेक्टर बिप्लव बिस्वास ने एक करोड़ रुपये का सवाल चंद सेकंड में हल कर इतिहास रच दिया। उनकी तेज़ समझ और आत्मविश्वास को देखकर न सिर्फ बिग बी बल्कि स्टूडियो में मौजूद दर्शक भी दंग रह गए।

विन वॉच,

संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बाUpdated Sun, 11 Jan 2026 06:55 AM IST

सारप्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने बताया कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का शिविर में आना तय है लेकिन आधिकारिक कार्यक्रम जारी होने के बाद ही विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी।

विस्तारFollow Usविकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक “संकल्प से समाधान” अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस से शुरू होगा और चार चरणों में पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना है। अभियान ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसकी पूरी कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। अभियान के लिए एक विशेष पोर्टल मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, जिसमें अधिकारियों और नागरिकों के लिए अलग-अलग लॉगिन की सुविधा होगी। इससे आवेदन दर्ज करने, निगरानी और निराकरण की प्रक्रिया आसान होगी।

गोल्ड कूपन, संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुरUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:28 PM IST

डाउनलोड चंडीगढ़। प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा विभाग में लंबे समय से लंबित मेडिकल बिलों के निपटारे के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। शिक्षकों व कर्मचारियों की शिकायतों के बाद विभाग ने मेडिकल बिल भुगतान की शक्तियां अधिकारियों में विभाजित कर दी हैं ताकि भुगतान में हो रही देरी खत्म की जा सके।

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