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️बोनस पॉइंट्स,पंजाब सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता समाप्त हो चुकी परियोजनाओं के लिए अब दो साल का विस्तार दिया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद मंजूर परियोजनाओं पर लागू होगी।

सांसद हनुमान बेनीवाल ने मायरा भरने पर की दोनों भाइयों की सराहना- फोटो : अमर उजाला

प्रीमियम लॉग इन, गाजियाबाद ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:31 PM IST

सारमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप समिट–2026 में कहा कि युवा और नवाचार राज्य के विकास की नींव हैं। उन्होंने स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने के लिए करोड़ों रुपये की राशि वितरित की और सफल उद्यमियों को सम्मानित किया।

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मध्य प्रदेश के बुराहनपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पारिवारिक कलह के बीच हैवान बने एक पति ने, अपनी पत्नी पर डीजल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। इस घटना में महिला की जिंदा जलकर मौत हो गई।

क्लिक ऐप, सारसाजा थाना प्रभारी टीआई सत्यप्रकाश उपाध्याय ने बताया कि प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी अश्वनी सतनामी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध स्वीकार किया।

अल्ट्रा ट्रांसफर

T20 WCWest Bengalविकसित भारत युवा नेतृत्व संवादकौन है अरिहा शाह?यूपीप्रत्यक्ष कर संग्रह में 9% का उछालदिल्ली में फिर टूटा ठंड का रिकॉर्डअंबरनाथ नगर परिषदBihar Newsएक और पति का कत्ल

स्टूडेंट, सारइंदौर में दूषित पानी की घटना के बाद पीएचई विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रदेश में 155 लैब होने के बावजूद सिर्फ तीन नियमित केमिस्ट हैं और भोपाल की प्रदेश स्तरीय लैब में भी चीफ केमिस्ट का पद खाली है। हर साल 400 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी पानी की जांच आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे चल रही है।

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