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बड़ा कम्पलीट

💢मेगा कम्पलीट💢दिन पर दिन बढ़ते जा रहे साइबर ठगी के मामलों में इस बार ठग गलत शिकार चुन बैठा। भिंड जिले के ऊमरी थाना प्रभारी शिवप्रताप सिंह राजावत को एक साइबर ठग ने कॉल कर क्रेडिट कार्ड की वैलिडिटी अपडेट करने के बहाने फंसाने की कोशिश की। टीआई ने ठग की मंशा तुरंत भांप ली और उसे पकड़ने की योजना बना डाली।

️पुराना ऑनलाइन,विस्तारFollow Usदिन पर दिन बढ़ते जा रहे साइबर ठगी के मामलों में इस बार ठग गलत शिकार चुन बैठा। भिंड जिले के ऊमरी थाना प्रभारी शिवप्रताप सिंह राजावत को एक साइबर ठग ने कॉल कर क्रेडिट कार्ड की वैलिडिटी अपडेट करने के बहाने फंसाने की कोशिश की। टीआई ने ठग की मंशा तुरंत भांप ली और उसे पकड़ने की योजना बना डाली।

पं. खुशीलाल शर्मा शासकी आयुर्वेद संस्थान- फोटो : अमर उजाला

क्लिक, विस्तारFollow Usमध्यप्रदेश में तेजी से विकसित हो रहे स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई दिशा देने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश स्टार्टअप समिट-2026 का आयोजन 11 और 12 जनवरी 2026 को रवींद्र भवन, भोपाल में किया जा रहा है। यह दो दिवसीय शिखर सम्मेलन देशभर के स्टार्टअप्स, निवेशकों, इनक्यूबेटर्स, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, नीति-निर्माताओं, एफपीओ, एमएसएमई और स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े प्रमुख भागीदारों को एक साझा मंच पर लाएगा। समिट के माध्यम से राज्य के नीति-आधारित सुधारों, निवेश अवसरों, नवाचारों और प्रेरक स्टार्टअप सफलता कहानियों को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही यह सम्मेलन नेटवर्किंग, सीखने और सहयोग के लिए एक प्रभावी मंच उपलब्ध कराएगा।

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साररायपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 50 लाख 35 हजार रुपये नकद समेत करीब 80 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है।

संवाद न्यूज एजेंसी, चमोलीUpdated Mon, 12 Jan 2026 06:28 PM IST

अल्ट्रा रजिस्टर, सारNilgai Poaching Revealed: बूंदी जिले में नीलगायों के शिकार के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया है। उनके पास से जब्त मोबाइल से शिकार का वीडियो मिला। पुलिस और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में वाहनों व हथियारों की तलाश जारी है।

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पुराना विज़िट, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह की लहार स्थित बहुचर्चित कोठी से जुड़ा मामला सामने आया है। इस प्रकरण पर चल रही सुनवाई में हाईकोर्ट ने डॉ. गोविंद सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि इस विवाद की सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय को है और राजस्व विभाग द्वारा की गई नापतौल को सही ठहराया गया है।