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💢नया रिसीव💢भाटापारा में बुधवार से छत्तीसगढ़ की राजधानी में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच को लेकर पूरे प्रदेश में हलचल तेज है। इसी बीच भाटापारा, जिसे मिनी बॉम्बे और सट्टे के गढ़ के नाम से जाना जाता है, एक बार फिर चर्चा में है। लंबे समय से शहर के नामचिन और रसूखदार सटोरिए भुमिगत हैं, लेकिन सूत्रों के अनुसार वे दूसरे शहरों से अब भी अपने सट्टे के कारोबार को संचालित कर रहे हैं।

️साप्ताहिक पैसे,वाराणसी ब्यूरोUpdated Thu, 08 Jan 2026 12:55 AM IST

ईज़ी, संवाद न्यूज एजेंसी, आगराUpdated Tue, 13 Jan 2026 02:57 AM IST

बलौदाबाजार जिले में निर्वाचन कार्य के दौरान लापरवाही और विद्यालय में अनुशासनहीनता के गंभीर मामले के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले के सिमगा विकासखंड के तीन शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

माताजी के मंदिर में चोरी को लेकर विधायक ने फोन पर एएसपी को लगाई फटकार- फोटो : अमर उजाला

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विज़िट विथड्रॉ, लांजी क्षेत्र के चौंदाटोला गांव में छत्रपति संभाजी महाराज की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद गहरा गया। शुक्रवार रात प्रतिमा स्थल के कॉलम तोड़े जाने से कुनबी और मरार समाज आमने-सामने आ गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात नियंत्रित किए और गांव में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है।

ईज़ी UP Weather News:जिले में मौसम परिवर्तन के चलते अलसुबह ही धूप निकल रही है। लगातार तीसरे दिन मौसम खुलने के बावजूद गलन बरकरार रही। पूरे दिन चटख धूप निकलने के बावजूद पछुआ हवा के चलने से अधिकतम में 1.3 डिग्री तो न्यूनतम तापमान में एक डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। धूप निकलने पर लोग पार्कों में घूमते मिले। वहीं बच्चे खेलते नजर आए।

बाराबंकी। जनसुनवाई पोर्टल (आईजीआरएस) की शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और समीक्षा बैठक से अनुपस्थित रहना चार अधिकारियों को भारी पड़ गया। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने सोमवार को जिला उद्यान अधिकारी, एआरएम परिवहन निगम, डिप्टी आरएमओ और सहायक आयुक्त जीएसटी का वेतन रोकते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है।

ऑनलाइन कम्पलीट, विस्तारFollow Usराजस्थान में बाड़मेर और बालोतरा जिलों की सीमाओं में किए गए ताजा फेरबदल को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस निर्णय पर कड़ा एतराज जताते हुए राज्य की भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। गहलोत ने इसे न केवल प्रशासनिक दृष्टि से अव्यावहारिक बताया, बल्कि आमजन के हितों के खिलाफ लिया गया फैसला करार दिया है।