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बदायूं के उसहैत कस्बा के वार्ड नंबर 11 में सोमवार को दर्दनाक हादसा हो गया। प्लॉट को समतल कराने के दौरान अचानक दीवार गिरने से उसके नीचे दबकर एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

डाउनलोड टास्क, विस्तारFollow Usपंजाबी सिंगर गुलाब सिंह सिद्धू पर हमला करने की साजिश रच रहे सरपंच समेत तीन आरोपियों को बरनाला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों में गांव कोटदूना का सरपंच शामिल है। आरोपियों से गैर-कानूनी हथियार, जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन, स्विफ्ट कार सहित अन्य सामान बरामद किया गया है।

बुलंदशहर। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट सहित सभी 23 डीएलएड कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र 2025-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय प्रयागराज की ओर से निर्देश मिलने के बाद जिले की 1900 सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसिलिंग शुरू हो गई है। जिले के अभ्यर्थियों को रैंक के अनुसार 22 जनवरी तक काउंसिलिंग का मौका दिया गया है। प्रवेश की अंतिम तिथि 30 जनवरी निर्धारित की गई है।

चरखी दादरी। मनरेगा कोई दया या सरकारी योजना नहीं बल्कि गरीब, वंचित, पीड़ित और असहाय वर्ग के लोगों के लिए रोजगार का सांविधानिक अधिकार है। यह कानून कांग्रेस की ओर से लाया गया था ताकि ग्रामीण भारत के करोड़ों परिवारों को सम्मान के साथ काम और जीवनयापन का साधन मिल सके। यह बात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और हरियाणा के सहप्रभारी अधिवक्ता जितेंद्र बघेल ने शनिवार को दादरी में कही। वे एआईसीसी के आह्वान पर चल रहे मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे।

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कमेंट, भीलवाड़ा में आयोजित समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने स्वर्गीय शिवचरण माथुर और उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय सुशीला देवी माथुर की मूर्तियों का भव्य अनावरण किया।

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अर्न रजिस्टर, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल पर कथित हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी और पुलिस जांच की निगरानी समेत अन्य मांगें करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि चल रही आपराधिक जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश दिया जा सकता है। इसके अलावा जांच के तरीके या वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी जैसे निर्देश देना आपराधिक जांच के माइक्रो मैनेजमेंट जैसा होगा, जो कोर्ट के दायरे में नहीं आता।