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💢ऐप इनाम💢सारबदायूं जिले के कुंवरगांव थाना प्रभारी ने गजब खेल किया। उन्होंने जिस शख्स को मुठभेड़ के दौरान फरार होना दिखाया, घटना के दिन उसकी लोकेशन बरेली में मिली। फर्जी मुठभेड़ का खुलासा तब हुआ जब आरोपी की मां ने डीआईजी को सबूत सौंपे। प्रारंभिक जांच में थाना प्रभारी कुंवरगांव की भूमिका संदिग्ध मिली है।

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सारबूंदी पुलिस ने जयपुर के सिंधी कैम्प बस स्टैंड पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में दो आरोपियों को हिरासत में लिया है। मामले में एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

पैसे कमेंट, T20 WCसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालWest Bengalविकसित भारत युवा नेतृत्व संवादकौन है अरिहा शाह?यूपीप्रत्यक्ष कर संग्रह में 9% का उछालदिल्ली में फिर टूटा ठंड का रिकॉर्डअंबरनाथ नगर परिषदBihar News

थाना सकरी क्षेत्र में मंगलवार को जमीन विवाद एक खौफनाक वारदात में बदल गया। भैराबांधा तालाब के पास 48 वर्षीय मनबोध यादव का खून से लथपथ शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के पुत्र मयंक यादव (20) ने थाना पहुंचकर जानकारी दी कि उसके पिता का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा है।

बेमेतरा जिले में आज बुधवार को पत्नी की हत्या कर पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पति ने सबसे पहले अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या किया है। हालांकि, इस वारदात का कारण अज्ञात है। वर्तमान में पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर जांच किया जा रहा है। मामला देवरबीजा चौकी क्षेत्र के ग्राम सलधा (मंजगांव) का है। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार सलिक साहू ने अपने ही घर में पत्नी सावित्री साहू की गला दबाकर हत्या कर दी।

विस्तारFollow Usबीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।

पुराना टास्क, सारनेपानगर के 86 डिग्री ओवरब्रिज पर दो हादसे हो चुके हैं, जिसमें एक मौत हुई। सुरक्षा जालियां लगाने का निर्णय फरवरी में हुआ था, लेकिन अब तक फाइलों में अटका है। कांग्रेस नेता ने तकनीकी जांच की मांग की है, जबकि नगर पालिका को इंदौर से स्वीकृति का इंतजार है।

नया टास्क छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्त की नियुक्ति के मापदंड को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने याचिका खारिज करने के साथ ही नियुक्ति पर लगी रोक भी हटा दी।

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