रजिस्टर रिवॉर्ड्स

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️ऑफर बोनस,बाड़मेर जिले के भेडाणा ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल के दौरान जिला कलेक्टर टीना डाबी ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। सर्द रात में कई परिवादों का मौके पर ही निस्तारण कर अधिकारियों को समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए, जिससे ग्रामीणों को त्वरित राहत मिली।

विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात आई है। जिला प्रशासन अब प्रतिभाशाली युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग और कैरियर मार्गदर्शन प्रदान करेगा। यह पहल जिले में चल रहे 'हम होंगे कामयाब' अभियान के तहत शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए उन्हें प्रशासनिक, तकनीकी और सेवा क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर देना है।

डायमंड ट्रांसफर, हल्द्वानी ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 11:15 PM IST

विस्तारFollow Usबारां जिले के किसानों की समस्याओं को लेकर अंता से नव निर्वाचित विधायक एवं पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी बारां ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना–प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस वर्ष भारी अतिवृष्टि के चलते किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं, लेकिन भाजपा सरकार द्वारा न तो इस वर्ष का और न पिछले वर्ष का मुआवजा अब तक दिया गया है, जबकि किसानों से प्रीमियम के नाम पर बड़ी राशि काटी जा चुकी है।

मोबाइल सब्सक्राइब, संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइचUpdated Sat, 10 Jan 2026 01:34 AM IST

अल्ट्रा रिवॉर्ड्स

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बड़वानीPublished by:प्रिया वर्माUpdated Sat, 22 Nov 2025 10:43 AM IST

विशेष इंस्टेंट, बैरिया। अतिरिक्त सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, सुपरवाइजरों के एकदिवसीय प्रशिक्षण में सहायक निर्वाचन अधिकारी/ उप जिलाधिकारी बैरिया आलोक प्रताप सिंह ने टिप्स दिए। एसआईआर में शेष मैपिंग कराने के लिए 17374 मतदाताओं को तत्काल नोटिस रिसीव करने का निर्देश बीएलओ को जारी किया है। साथ ही सुपरवाइजरों को यह देखने का निर्देश दिया है कि नोटिस संबंधित लोगों के पास पहुंच रही है या नहीं। वहीं, अतिरिक्त सहायक पंजीकरण अधिकारियों को दावे और आपत्तियों को तत्काल निस्तारित करने का निर्देश दिया और कहा कि किसी भी मतदाता को नोटिस देते समय यह ध्यान रहना चाहिए कि कम से कम एक सप्ताह का मौका मतदाता को दावा और आपत्ति के लिए मिले। उप जिलाधिकारी ने बताया कि मैपिंग के प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड के अलावा एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तहसील से जारी सामान्य निवास प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। अपर जिलाधिकारी कार्यालय से जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही इसमें स्वीकार्य होगा। स्पष्ट किया कि फिलहाल तो स्थायी प्रमाण पत्र नहीं बनता है, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक एडीएम स्तर से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनता था। वही प्रमाण पत्र मान्य होगा। उप जिलाधिकारी ने बताया कि अन्य विकल्प भी उपलब्ध है। इसकी चर्चा नोटिस में की गई है। उसमें से किसी एक प्रमाण पत्र को देना पड़ेगा। इसके अलावा सहायक अतिरिक्त पंजीकरण अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि प्रमाण पत्र का सत्यापन करें या ऐसे ही स्वीकार कर लें। उप जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों, समाज के जागरूक लोगों से इस कार्य में सहयोग लेने का निर्देश मातहतों को दिया है।