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️ऑनलाइन वीडियो,सारसंत समाज और विश्व हिंदू परिषद (VHP) के विरोध के बाद अब कंप्यूटर बाबा ने भी इसका विरोध जताया है। भिंड में उन्होंने कहा कि रामलीला अध्यक्ष की सोच पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोजकों को पहले विचार करना चाहिए कि किसे कौन-सा किरदार  दिया जाए।

अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुरPublished by:अनुज कुमारUpdated Fri, 14 Nov 2025 10:02 PM IST

सब्सक्राइब, संवाद न्यूज एजेंसी, हलवारा (पंजाब)Published by:अंकेश ठाकुरUpdated Mon, 12 Jan 2026 05:57 PM IST

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर/नागौरPublished by:सौरभ भट्टUpdated Sun, 14 Dec 2025 08:34 PM IST

एमपी के कृषि मंत्री और छतरपुर के प्रभारी मंत्री एदल सिंह कंसाना छतरपुर पहुंचे और विकास सलाहकार समिति की जिला पंचायत सभा कक्षा में बैठक ली। बैठक के दौरान किसानों को खाद वितरण ओर जिले के विकास को लेकर सहित तमाम मुद्दों पर बात हुई। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह के द्वारा लोकसभा में खाद वितरण में गड़बड़ी के आंकड़े प्रस्तुत करने के मामले में बोले अब तक 95 एफआईआर दर्ज करवाईं। इतनी हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुई होंगी।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दरभंगाPublished by:दरभंगा ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 05:58 PM IST

ऑनलाइन लॉग इन, EOW ने मांगा अनवर ढेबर और केके श्रीवास्तव का प्रोडक्शन वारंट- फोटो : अमर उजाला

स्टूडेंट सारगणतंत्र दिवस 2026 पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद 87 आजीवन कारावास के बंदियों को समयपूर्व रिहाई की अनुमति दी है। यह फैसला सुधारात्मक न्याय और अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

उझानी। प्रेम प्रसंग में निकाह से पहले जिस युगल ने साथ ताउम्र साथ निभाने की कसमें खाईं, वह दो सप्ताह में ही जुदा होने को मजबूर हो गए। दोनों ने घरवालों की रजामंदी से पहले तो निकाह किया, फिर आपसी मनमुटाव के बाद अलग रहने का रास्ता चुन लिया। इसे लेकर ग्रामीणों की पंचायत भी हुई। पंचायत में भी दोनों एक साथ रहने को तैयार नहीं हुए।

फ्रेंड्स, बीजापुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन और निर्देश पर पर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला मुख्यालय बीजापुर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम ‘मनरेगा’ को पुनः लागू करने की मांग को लेकर एक दिवसीय उपवास कर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा क़ानून के तहत देश भर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को काम की कानूनी गारंटी प्राप्त थी।