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💢वेरिफाई इनाम💢सारभिकियासैंण में नवजात शिशु को हायर सेंटर ले जाते समय मौत होने पर आक्रोशित लोगों ने अस्पताल गेट पर तालाबंदी कर हंगामा किया।

️ऑफर टास्क,दुबौलिया में मेडिकल स्टोर में चोरी के बाद जुट भीड़। संवाद

बारां जिले के अंता उपचुनाव में विजयी रहे प्रमोद जैन भाया ने मंगलवार को विधायक पद की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अपने चैंबर में उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस सचेतक रफीक खान सहित कई विधायक मौजूद रहे। अंता उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार भाया ने बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन को हराया, जबकि निर्दलीय नरेश मीणा तीसरे स्थान पर रहे। भाया की जीत के बाद राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के कुल विधायक अब 65 हो गए हैं।

प्रीमियम स्टूडेंट, बस्ती। कलक्ट्रेट सभागार में सोमवार को डीएम कृत्तिका ज्योत्सना ने एसआईआर को लेकर निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ाUpdated Fri, 09 Jan 2026 11:38 PM IST

बाराबंकी। थाना समाधान दिवस का आयोजन शनिवार को किया गया। डीएम शशांक त्रिपाठी और एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने सफदरगंज थाने में समस्याएं सुनीं। रास्ता व नाली विवाद जैसे मामलों में मौके पर राजस्व व पुलिस टीम भेजकर समस्या का निदान कराया।

कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

कलेक्ट, विस्तारFollow Usपूर्व शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह एवं जिला कांग्रेस सरगुजा के जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने शनिवार को राजीव भवन अंबिकापुर में पत्रकार वार्ता करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने वर्ष 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित कर ग्रामीण मजदूरों को काम की संवैधानिक गारंटी दी थी, जिससे अब तक 180 करोड़ से अधिक कार्यदिवस सृजित हुए और 10 करोड़ से ज्यादा परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ।

ऐप फोटो-37-विकास भवन में बने कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर कैमरे लाइव नजर आए। संवाद

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में बालाघाट नगरपालिका की बड़ी लापरवाही और गड़बड़ी का मामला सामने आया है। करीब 1 करोड़ 14 लाख 10 हजार रुपये की राशि ऐसे 133 हितग्राहियों को जारी कर दी गई, जिन्होंने आवास का निर्माण ही नहीं किया। अक्तूबर में मामला उजागर होने के बाद से नगर पालिका वसूली के लिए जूझ रही है।

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