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💢सर्वे लाइक💢सारइंदिरा सागर परियोजना से प्रभावित किसानों को मुआवजा न मिलने पर बड़वानी प्रशासन संकट में है। सुप्रीम कोर्ट तक आदेश बरकरार रहने के बावजूद भुगतान नहीं हुआ। अदालत ने कलेक्टर कार्यालय सहित भूमि कुर्क कर नीलामी की चेतावनी दी है। कलेक्टर की गैरहाजिरी से स्थिति गंभीर बनी, प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठे।

️फ्रेंड्स,विस्तारFollow Usप्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आजाद सिंह राठौड़ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पर्वतों की परिभाषा में हाल ही में किए गए बदलाव पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय सदियों पुरानी अरावली पहाड़ियों के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। राठौड़ के अनुसार अरावली केवल पहाड़ों की शृंखला नहीं, बल्कि उत्तर-पश्चिमी भारत की जीवनरेखा है और इसके संरक्षण से किसी भी प्रकार का समझौता आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा।

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सारपूर्व विधायक सुनील सराफ के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर बेमौसम बारिश से चौपट फसलों के सर्वे व मुआवजे की मांग की। साथ ही क्षेत्र में बढ़ते अपराध, अवैध कारोबार, रेत चोरी और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की गई।

आंदोलन कर रहे छात्र-छात्राएं और कॉलेज में लगे हुए पोस्टर

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