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💢रजिस्टर लॉग इन💢पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र अंतर्गत हीरानंद शाह गली के पास सोमवार दोपहर अपराधियों ने 18 वर्षीय युवक बिट्टू कुमार की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना में उसके साथ मौजूद ममेरा भाई राकेश कुमार भी चाकू के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया।

️कम्पलीट विथड्रॉ,सारBihar : समस्तीपुर में भू माफियाओं ने एक सेवा निवृत फौजी को फर्जी तरीके से कागजों में मृत घोषित कर उनकी जमीन हड़पने की कोशिश की थी। अब एक दूसरे शहर में 9 साल पहले मृत महिला को कागज में जिंदा कर दिया। इस कहानी में भी मकसद कुछ ऐसा ही है।

विस्तारFollow Usराजधानी रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में आत्महत्या का मामला सामने आया है। एक व्यवसायी ने अपने ही घर में जान दे दी। मृतक की पहचान रंजन पुरोहित के रूप में हुई है, जो राजधानी में विज्ञापन व्यवसाय से जुड़े हुए थे।

साइन अप गेट,

प्रदर्शन करते कांग्रेस कार्यकर्ता- फोटो : अमर उजाला

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जल सुरक्षा, जल संरक्षण और आमजन को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 10 जनवरी 2026 से प्रदेशव्यापी “स्वच्छ जल अभियान” का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने यह अभियान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया। इस अवसर पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल भी उपस्थित रहे। वीसी में प्रदेश के सभी महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, कमिश्नर, कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त, जिला पंचायत सीईओ, अधिकारी तथा नगरीय-ग्रामीण जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि घर-घर तक साफ और सुरक्षित पेयजल पहुंचे। किसी भी स्थिति में दूषित पानी की आपूर्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभियान के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सारबीकानेर की भारत–पाक सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों ने नशे की तस्करी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। बीएसएफ और खाजूवाला पुलिस ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान ड्रोन के जरिए सीमा पार से फेंकी गई हेरोइन की खेप बरामद की।

फ्री, संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुरUpdated Sun, 11 Jan 2026 11:36 PM IST

विशेष गेम

विस्तारFollow Usबीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।

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