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💢छोटा डाउनलोड💢विस्तारFollow UsDantewada News: केंद्र की मोदी सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने और उसमें संशोधन  के खिलाफ शनिवार को स्थानीय राजीव भवन दंतेवाड़ा में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान पीसीसी के संयुक्त महामंत्री उमाशंकर शुक्ला ने कहा मनरेगा कानून में परिवर्तन मोदी सरकार का श्रमिक विरोधी कदम है। यह महात्मा गांधी के आदर्शों पर कुठाराघात है, मजदूरों के अधिकारों को सीमित करने वाला निर्णय है।

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपालPublished by:आनंद पवारUpdated Sat, 10 Jan 2026 06:32 PM IST

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इनाम संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुरUpdated Mon, 12 Jan 2026 10:58 PM IST

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