डिपॉजिट कैश

दैनिक डिस्काउंट

💢ऐप टास्क💢TOP NewsBangladeshUSविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीDonald Trumpबर्फीली हवाओं ने बढ़ाई कंपकंपीTariff ThreatMaharashtraसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UP

️कमेंट विथड्रॉ,संगोष्ठी में संबोधित करतीं भारत ज्ञान विज्ञान समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आशा मिश्रा- फोटो : अमर उजाला

टेंडर पॉम हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने की सफल हार्ट सर्जरी- फोटो : Shared

वीआईपी पैसे, आगरा। विपक्ष को लोगों की सहूलियत की चिंता है, न ही लोगों को ज्यादा रोजगार व आय मिलने की खुशी। वह सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहा है। यह बात केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने विकास भवन सभागार में केंद्र सरकार के वीबी जी राम जी अधिनियम को लेकर प्रेस वार्ता में कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मजदूरी भुगतान की सात दिन की समय-सीमा तय की गई है। कृषि को प्रभावित होने से बचाने के लिए बुवाई कटाई के पीक सीजन के दौरान 60 दिनों की विशेष अवधि तय करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। स्पष्ट किया कि मनरेगा के सभी कार्य सुरक्षित हैं और निर्बाध जारी रहेंगे। इस दौरान सीडीओ प्रतिभा सिंह, डीआरडीए पीडी रेनू कुमारी व अन्य मौजूद रहे।

टेंडर पॉम हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने की सफल हार्ट सर्जरी- फोटो : Shared

'आजादी के आंदोलन में आदिवासियों का बड़ा योगदान रहा। प्रकृति की पूजा करने वाले आदिवासियों के कारण ही जल, जंगल और जमीन के साथ ही संस्कृति सुरक्षित है। राजस्थान सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिए कृत संकल्पित है।' मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डूंगरपुर में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर राज्य स्तरीय जनजाति गौरव समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में यह बात कही।

स्टूडेंट पैसे, बलिया/पंदह। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत जनपद के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में प्रवेश का अवसर मिल गया है। सत्र 2026-27 में जिले के 773 निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्री-प्राइमरी और कक्षा एक की सीटों के सापेक्ष 25 प्रतिशत सीटों पर आरटीई के तहत प्रवेश कराया जाएगा। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन का पत्र मिलने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं।

वीआईपी कमाई सारपशुपालन विभाग में रिक्त एलएसआई पदों को लंबित एलएसआई भर्ती-2024 की काउंसलिंग में दर्शाने की मांग करते हुए शिव विधायक रविंद्र भाटी ने विभागीय सचिव को एक पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा इन पदों को काउंसलिंग में शामिल न करना विभागीय प्रक्रिया का उल्लंघन है।

अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़।Published by:अमन विश्वकर्माUpdated Thu, 08 Jan 2026 05:52 AM IST

फ्रेंड्स फ्री, आंदोलन कर रहे छात्र-छात्राएं और कॉलेज में लगे हुए पोस्टर