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पॉइंट्स ईज़ी

💢सर्वे कलेक्ट💢सारआवेदन का प्रारूप विभाग की वेबसाइट http://mpwcdmis.gov.inपर उपलब्ध है या जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। अधिकांश पुरस्कारों की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2025 है, जबकि कुछ के लिए 5 जनवरी 2026 तक आवेदन किए जा सकते हैं।

️पुराना टास्क,विस्तारFollow Usभरतपुर जिले के बयाना तहसील क्षेत्र में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) करौली इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवार हल्का धाधरैन के पटवारी अखिलेश कुमार मीना को 5000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पर भूमि के विरासत नामांतरण के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है।

रजिस्टर स्टूडेंट, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटनाPublished by:आदित्य आनंदUpdated Fri, 28 Nov 2025 04:34 PM IST

कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

सारDeaths Due To Cough Syrup: राजस्थान में दूषित कफ सिरप से बच्चों की मौत ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मंत्री के बयान ने विवाद को और भड़का दिया, जबकि बेनीवाल और विपक्ष ने सरकार को घेरा। जांच जारी है और सरकार पर त्वरित कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है।

अर्न कलेक्ट, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बैतूलPublished by:प्रिया वर्माUpdated Thu, 13 Nov 2025 11:52 PM IST

कमेंट फ्रेंड्स चंडीगढ़/मोहाली। सुबह कोहरे इसके बाद खिली धूप के बावजूद चंडीगढ़ में कड़ाके की ठंड ने गलन का अहसास कराना शुरू कर दिया है। सोमवार को शहर का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 14 डिग्री तक पहुंचा। ठंडी हवाओं ने शहर में शीतलहर की स्थिति पैदा कर दी और दिनभर हवा चलती रही।

शेयर कैश, विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।