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️गेम,विस्तारFollow Usअरावली पर्वतशृंखला के संरक्षण को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट की हालिया व्याख्या के आधार पर अपनाई जा रही 100 मीटर ऊंचाई संबंधी प्रशासनिक नीति पर पुनर्विचार की मांग की है। विधायक ने इसे केवल कानूनी व्याख्या का विषय नहीं, बल्कि उत्तर भारत के पर्यावरणीय भविष्य से जुड़ा गंभीर प्रश्न बताया है।

संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठीUpdated Sun, 11 Jan 2026 12:43 AM IST

रिवॉर्ड्स,

सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी एक शिक्षक को भारी पड़ गई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को लेकर फेसबुक पर टिप्पणी करने के आरोप में बालाघाट जिले के एक उच्च श्रेणी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर मृणाल मीणा के निर्देश पर यह कार्रवाई आदिवासी विकास विभाग की सहायक आयुक्त शकुंतला डामोर द्वारा की गई। खास बात यह है कि सुनील मेश्राम राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक हैं। ऐसे में निलंबन की कार्रवाई को लेकर शिक्षा विभाग और जिले में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

फोटो- 06 पुलिस की मौजूदगी में यमुना की जलधारा में मासूम का शव खोजने के लिए जाल डालते गोताखोर। स

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फ्रेंड्स लॉग इन, कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

ट्रांसफर पॉइंट्स सारआने वाले कुछ दिनों तक राहत का यह सिलसिला जारी रह सकता है। हालांकि जनवरी का महीना अभी बाकी है। आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है।

बबेरू। जेपी शर्मा अंतरराज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा लीग मैच नोएडा और अयोध्या के बीच खेला गया। इस मुकाबले में नोएडा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। टीम ने आयुष गर्ग (43), रोशन चौहान (37), राज नाविक (30) और शुभम (27) के योगदान से 5 विकेट खोकर 161 रन बनाए। अयोध्या की ओर से दीपांशु सिंह ने 2, जबकि अब्बास और अभय ने 1-1 विकेट लिया।

पॉइंट्स इंस्टेंट, आगरा। विपक्ष को लोगों की सहूलियत की चिंता है, न ही लोगों को ज्यादा रोजगार व आय मिलने की खुशी। वह सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहा है। यह बात केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने विकास भवन सभागार में केंद्र सरकार के वीबी जी राम जी अधिनियम को लेकर प्रेस वार्ता में कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मजदूरी भुगतान की सात दिन की समय-सीमा तय की गई है। कृषि को प्रभावित होने से बचाने के लिए बुवाई कटाई के पीक सीजन के दौरान 60 दिनों की विशेष अवधि तय करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। स्पष्ट किया कि मनरेगा के सभी कार्य सुरक्षित हैं और निर्बाध जारी रहेंगे। इस दौरान सीडीओ प्रतिभा सिंह, डीआरडीए पीडी रेनू कुमारी व अन्य मौजूद रहे।