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💢वीडियो ईज़ी💢बेमेतरा जिले में एक मोबाइल दुकानदार से आईफोन खरीदने के बाद फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाकर 70 हजार रुपए की ठगी हुई है। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद दो आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। डीएसपी कौशिल्या साहू ने बताया कि प्रार्थी राजेन्द्र कुमार मिश्रा उम्र 56 निवासी वार्ड 21 कुर्मीपारा बेमेतरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई है।

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विस्तारFollow Usलुधियाना के हलवारा के गांव सुधार के गैंगस्टर नवप्रीत सिंह धालीवाल की कनाडा में हत्या हुई है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया स्थित एबॉट्सफोर्ड शहर में गोलियों से भून कर उसकी हत्या कर दी गई। अकाली दल बादल के सीनियर नेता और ब्लॉक समिति के पूर्व चेयरमैन मेहर सिंह धालीवाल ने बताया कि नवप्रीत सिंह धालीवाल रिश्तेदारी में उनका पोता लगता था। उसके दादा नाजर सिंह चचेरे भाई थे। नवप्रीत सिंह धालीवाल के पिता गुरजिंदर सिंह धालीवाल 1995 में सुधार से कनाडा चले गए थे और नवप्रीत सिंह धालीवाल का जन्म कनाडा में ही हुआ था।

मोबाइल, चुराह (चंबा)। उपमंडल चुराह में किसानों को आधुनिक कृषि से जोड़ने के उद्देश्य से प्रस्तावित कृषि प्रशिक्षण केंद्र का सपना अब तक कागजों से बाहर नहीं निकल पाया है। वर्ष 2022 में बड़े उत्साह और आशाओं के साथ इस परियोजना का शिलान्यास किया गया था, लेकिन चार वर्ष बीत जाने के बावजूद आज तक इसकी इमारत का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है।

विस्तारFollow UsBhadohi News:सूबे के ऊर्जा मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री एके शर्मा ने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव घुसपैठियों से सरकार बनाना चाहते हैं। विपक्ष को जय श्रीराम और वंदे मातरम से दिक्कत है। वह शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर पत्रकारों से रूबरू हुए।

संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरीUpdated Mon, 12 Jan 2026 07:43 PM IST

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ट्रांसफर स्टूडेंट, विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

मोबाइल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भीलवाड़ाPublished by:अर्पित याज्ञनिकUpdated Sun, 09 Nov 2025 03:09 PM IST

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