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💢बोनस ऑनलाइन💢औरैया। जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था इस समय डॉक्टरों के अभाव में बेपटरी है। डॉक्टर न होने से कई बार मरीजों को लौटना पड़ता है। जिला अस्पताल और सीएचसी में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग ने शासन से 40 डॉक्टरों की मांग की है।

️दैनिक टास्क,बागेश्वर के दाड़िमठौक गांव में घर के भीतर अंगीठी से निकली गैस के कारण एक ही परिवार के चार सदस्य बेहोश हो गए। प्रभावितों में बच्ची भी शामिल है।

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स्टूडेंट कैश, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालोतराPublished by:प्रिया वर्माUpdated Thu, 04 Dec 2025 04:11 PM IST

गडवार/चिलकहर। सरकार जहां एक ओर डिजिटल इंडिया और सुशासन का दावा करते है लेकिर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हालत यह है कि जन्म प्रमाणपत्र जैसे बुनियादी दस्तावेज़ को बनवाना में लोगों का एक से दो हजार रुपये खर्च करना पड़ रहा है। वहीं, तहसील व ब्लाक चक्कर काटना अलग से हो जा रहा है। लोगों का आरोप है कि जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के लिए उनसे 1000 से लेकर 2000 रुपये तक की अवैध वसूली की जा रही है। कभी सर्वर डाउन, कभी बाबू साहब छुट्टी पर तो कभी दस्तावेज़ अधूरे बताकर वापस कर दिया जाता है। पीड़िता राजकुमारी देवी, ब्रजेश पांडेय, संतोष सिंह, पंकज गुप्ता आदि का कहना है कि दो महीने से दौड़ रहे हैं। हर बार कोई नई कमी निकाल देते हैं। आखिर में साफ़ बोल दिया गया कि 1500 रुपये दे दो, तभी बनेगा।

अल्ट्रा कमेंट,

ईज़ी पॉइंट्स सारBalotra News: बाड़मेर-बालोतरा जिलों की सीमा में किए गए फेरबदल पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे ‘तुगलकी फरमान’ बताते हुए कहा कि बायतु व गुड़ामालानी का जिला बदलना अव्यावहारिक है और यह फैसला जनहित नहीं, सियासी उद्देश्य से लिया गया है।

सारकलेक्टर मृणाल मीणा की निगरानी में कार्रवाई जारी है। अब तक 6 लोगों पर एफआईआर हो चुकी है और 17 पर और केस दर्ज करने की तैयारी है। 56 हितग्राहियों पर आरआरसी प्रक्रिया और 20 से अधिक की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई जारी है।

सर्वे विज़िट, अमेठी सिटी। जिला मुख्यालय गौरीगंज में दीवानी न्यायालय निर्माण का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। 17 जनवरी को भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत वर्चुअल माध्यम से दीवानी न्यायालय का शिलान्यास करेंगे। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली में आयोजित कार्यक्रम से वर्चुअल रूप में संपन्न होगा। इस अवसर पर प्रयागराज उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायमूर्ति की उपस्थिति संभावित है।