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💢वीडियो रिसीव💢विस्तारवॉट्सऐप चैनल फॉलो करेंबिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की ओर से आयोजित होने वाली चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में पदों की संख्या बढ़ाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के 40 दिन बाद बिहार लौटते ही राजद भी पूरी तरह सक्रिय हो गया है। पार्टी ने अब शिक्षक अभ्यर्थियों के मुद्दे को जोर-शोर से उठाते हुए सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। राजद ने मांग की है कि चौथे चरण में कम से कम एक लाख पदों पर बहाली निकाली जाए।

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मंदिर में 14 सयाने, जनप्रतिनिधि, भक्तगण और आचार्य गौड़ ब्राह्मण होंगे शामिल

फ्रेंड्स गेम, सारमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि उसने महात्मा गांधी और भगवान श्रीराम के नाम का राजनीतिक लाभ उठाया, जबकि भाजपा वीबी-जी रामजी योजना से ग्राम और मजदूरों को सशक्त बना रही है। योजना के तहत स्थानीय जरूरतों के अनुसार रोजगार और विकास सुनिश्चित किया जाएगा।

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बैतूल में आरएसएस पदाधिकारी से मारपीट के बाद तनाव बढ़ गया।- फोटो : अमर उजाला

पुराना साइन अप, थप्पड़बाज एसडीएम का विवादों से पुराना नाता रहा है। पंप कर्मियों से मारपीट करने वाले एसडीएम के सस्पेंशन के बाद अब मामले में एक और नया पेंच निकलकर सामने आया है। घटना के बाद पंप कर्मियों के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराने वाली महिला असल में एसडीएम की पत्नी है ही नहीं। दरअसल घटना के समय एसडीएम छोटूलाल शर्मा के साथ गाड़ी में बैठी महिला ने खुद को एसडीएम छोटूलाल की पत्नी बताते हुए थाने में पंप कर्मियों के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी।

विशेष कमेंट विस्तारFollow Usजिले में डिजिटल फ्रॉड का मामला सामने आया। 64 वर्षीय सेवानिवृत्त डब्ल्यूसीएल कर्मचारी चैतराम नरवरे को साइबर ठगों ने तीन दिनों तक वीडियो कॉल पर नियंत्रित कर मानसिक रूप से “कैद” कर दिया। बैतूल पुलिस की तत्परता से बड़ी आर्थिक ठगी टल गई और पीड़ित को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

मध्यप्रदेश के बैतूल जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मासूम बच्चे को कर्ज़ की अदायगी न कर पाने के कारण छह साल तक बंधक बनाकर रखा गया। जानकारी मिलने पर प्रशासन की टीम ने उसे मुक्त कराया।

कैश क्लिक, विस्तारFollow Usबीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।