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💢नया कलेक्ट💢सारअजमेर दरगाह परिसर में शिव मंदिर होने के दावे से जुड़ा मामला एक बार फिर टल गया है। शनिवार को सिविल कोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई वकीलों के वर्क सस्पेंड के कारण नहीं हो सकी।

️दैनिक कलेक्ट,न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बड़वानीPublished by:दिनेश शर्माUpdated Sun, 05 Oct 2025 04:55 PM IST

बाराबंकी। शनिवार को जिला अस्पताल में मौसम में आए बदलाव का सीधा असर देखने को मिला। अस्पताल में सर्दी, जुकाम, बुखार और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या काफी अधिक रही। अस्पताल में मरीजों की इतनी भीड़ थी कि उन्हें इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। कई मरीज तो लंबी प्रतीक्षा के बाद भी बिना इलाज के ही लौट गए।

टास्क, छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने अंबिकापुर बौरीपारा स्थित अपने निवास में पत्रकारों से वार्ता करते हुए राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। भगत ने कहा कि भाजपा की विष्णु देव सरकार 2 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश भर में बड़ा उत्सव मानने की तैयारी में हैं। लेकिन जनता किस चीज को लेकर खुशियां मनाए कि कांग्रेस सरकार की 400 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना को बंद कर दिया गया, काफी विरोध के बाद 200 यूनिट तक ही हाफ योजना का लाभ अब जनता को मिलेगा। किसानों का धान खरीदी के लिए पंजीयन नहीं हो पा रहा है, प्रदेश भर में हजारों किसानों का रकबा काट दिया गया है।

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को  क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग-2026 में दुनिया की शीर्ष 2% विश्वविद्यालयों- फोटो : अमर उजाला

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नया लॉग इन, विस्तारFollow Usबलौदाबाजार जिले में निर्वाचन कार्य के दौरान लापरवाही और विद्यालय में अनुशासनहीनता के गंभीर मामले के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले के सिमगा विकासखंड के तीन शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

छोटा रजिस्टर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बारांPublished by:बारां ब्यूरोUpdated Fri, 05 Dec 2025 09:08 PM IST

बलरामपुर। बांसी-इटवा-बेलहा मार्ग को चौड़ा करने के लिए शासन ने बजट जारी कर दिया है। करीब 30.82 किलोमीटर लंबी इस सड़क को चौड़ा करनेपर 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सड़क की वर्तमान चौड़ाई सात मीटर है, इसे 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा।

डायमंड बोनस, विस्तारFollow Usराजस्थान में बाड़मेर और बालोतरा जिलों की सीमाओं में किए गए ताजा फेरबदल को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस निर्णय पर कड़ा एतराज जताते हुए राज्य की भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। गहलोत ने इसे न केवल प्रशासनिक दृष्टि से अव्यावहारिक बताया, बल्कि आमजन के हितों के खिलाफ लिया गया फैसला करार दिया है।