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️साप्ताहिक फ्री,बालाघाट में एक आरक्षक को वर्दी में बिना हेलमेट स्कूटी चलाना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के कुछ घंटों में ही पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आरक्षक ईश्वरदयाल कोल्हे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही उन्हें पुलिस लाइन में अटैच कर दिया गया है।

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेरPublished by:अजमेर ब्यूरोUpdated Mon, 22 Dec 2025 06:42 PM IST

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विस्तारFollow Usअंता विधानसभा सीट पर मंगलवार को हुए उपचुनाव के नतीजे 14 नवंबर को सामने आ जाएंगे। लेकिन वोटिंग प्रतिशत को देखते हुए नतीजों में कुछ बड़ा बदलाव होने के संकेत तो नहीं है। निर्वाचन विभाग की ओर से मतदान के आंकड़े लगातार अपडेट किए जा रहे हैं। शाम साढ़े आज बजे तक वोटर टर्नआउट एप पर कुल 80.32 प्रतिशत मतदान होना बताया गया है। जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी 80.35 प्रतिशत मतदान ही हुआ था। हालांकि मौजूदा उपचुनाव में मतदान के फाइनल आंकड़े बुधवार सुबह तक अपडेट होंगे। इसलिए संभावना यही है कि पिछले चुनावों हुए वोटिंग प्रतिशत को इस बार अंता पार कर लेगा। लेकिन यह कोई बड़ा फर्क नहीं है। बीते 3 विधानसभा चुनावों में अंता में वोटिंग प्रतिशत लगभग 80 प्रतिशत ही रहा है।

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विस्तारFollow Usअशोकनगर में  8 जुलाई को कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए कानून व्यवस्था के लिए पुलिस बल को कार्यकर्ता की भीड़ को रोकने की व्यवस्था करने के आदेश जारी किया गया है। जिला प्रशासन के आदेश पर कांग्रेस ने सवाल उठाये हैं। कांग्रेस ने कहा कि आदेश विपक्ष को कुचलने वाला है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में रविवार को पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अशोकनगर जिला प्रशासन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए दमनात्मक तरीके अपना रहा है। बाहर से आने वाले कार्यकर्ताओं के लिए होटल, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस तक उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। यहां तक कि लगभग 1000 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है।

सर्वे रिवॉर्ड्स, बांदा। सपा विधायक विशंभर सिंह यादव ने भाजपा पर राइफल क्लब मैदान की नीलामी के मामले में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपाई लोग हमेशा जनता को भ्रमित करते आए हैं और आज भी वही कर रहे हैं। विधायक ने सवाल उठाया कि यदि मुख्यमंत्री ने नीलामी पर अस्थायी रोक लगाई है, तो इसकी जानकारी बीडीए और जिलाधिकारी को क्यों नहीं दी गई।