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💢लाइक डिस्काउंट💢संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर।Published by:अंकेश डोगराUpdated Tue, 13 Jan 2026 05:00 AM IST

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बॉयलर पर चढ़े युवक तथा फैक्टरी के खिलाफ प्रदर्शन करते लोग- फोटो : अमर उजाला

बीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी ने आज  जिला मुख्यालय  में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग का बीजापुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू है। 25 जनवरी 1994 से पंचायती राज व्यवस्था के साथ ही प्रदेश में पेसा कानून भी लागू है। इनके तहत ग्राम सभा सर्वोपरि है और गांव में किसी भी विकास कार्य के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। यह संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है।

विस्तारFollow Usपटना उच्च न्यायालय ने आज बिहार पुलिस की लापरवाही और कानून के साथ खिलवाड़ करने पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि एक नाबालिग लड़के को, जिसे चोरी के झूठे आरोप में दो महीने से अधिक समय तक गैरकानूनी रूप से जेल में रखा गया, उसे 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस और मजिस्ट्रेट की लापरवाही के कारण एक किशोर का जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार छीना गया है।

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सारकभी खेती और हरियाली से पहचाना जाने वाला झाड़सिरतोली गांव आज पलायन के चलते वीरान होकर सिर्फ एक परिवार तक सिमट गया है।

साइन अप विथड्रॉ, रामरायपुर में सड़क सुरक्षा अभियान चलाते राजकीय महाविद्यालय के छात्र। स्रोत-महाविद्यालय