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💢बोनस💢विस्तारFollow UsOPPO ने Find X9 Series भारत में लॉन्च कर दी है। इस सीरीज में Find X9 और Find X9 Pro शामिल हैं। हमने कुछ दिनों तक Find X9 को इस्तेमाल किया। कहना पड़ेगा कि यह फोन शुरुआत से ही एक फ्लैगशिप डिवाइस जैसा अनुभव देता है। इसमें डिजाइन, डिस्प्ले, कैमरा और परफॉर्मेंस, हर जगह निखरी हुई प्रीमियम क्वालिटी देखने को मिलती है।

️फ्री,वाराणसी ब्यूरोUpdated Wed, 07 Jan 2026 11:53 PM IST

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटनPublished by:शिव शुक्लाUpdated Wed, 27 Aug 2025 07:57 AM IST

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T20 WCसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालWest Bengalविकसित भारत युवा नेतृत्व संवादकौन है अरिहा शाह?यूपीप्रत्यक्ष कर संग्रह में 9% का उछालदिल्ली में फिर टूटा ठंड का रिकॉर्डअंबरनाथ नगर परिषदBihar News

सारपशुपालन विभाग में रिक्त एलएसआई पदों को लंबित एलएसआई भर्ती-2024 की काउंसलिंग में दर्शाने की मांग करते हुए शिव विधायक रविंद्र भाटी ने विभागीय सचिव को एक पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा इन पदों को काउंसलिंग में शामिल न करना विभागीय प्रक्रिया का उल्लंघन है।

37-भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत मिल्कीपुर विधायक।-भाजपा

लॉग इन, उत्तर प्रदेश भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपीरेरा) ने सोमवार को प्रदेश के छह जिलों में 4100 करोड़ रुपये के 12 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्टों में 7100 से अधिक आवासीय और कॉमर्शियल इकाइयां बनेंगी। इनमें सबसे अधिक निवेश गौतमबुद्ध नगर में होगा। यहां के तीन प्रोजेक्ट में 2460 करोड़ रुपये का निवेश होगा। वहीं आगरा में भी 201 करोड़ के आवासीय प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है जिसमें 949 फ्लैट बनेंगे।

बोनस आगामी पंचायत चुनावों को लेकर बानसूर उपखंड में हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में उपखंड प्रशासन ने ग्राम पंचायतों के वार्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उपखंड अधिकारी अनुराग हरित ने पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत उपखंड की 23 ग्राम पंचायतों में वार्डों के पुनर्गठन का प्रारूप आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। इस घोषणा के बाद पूरे क्षेत्र में चुनावी माहौल बन गया है, क्योंकि नए वार्ड बनने से कई राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। उपखंड अधिकारी अनुराग हरित ने बताया कि वार्डों का नया निर्धारण वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर किया गया है। प्रशासन ने कोशिश की है कि वार्डों का बंटवारा पूरी तरह न्यायसंगत हो और सभी वार्डों में जनसंख्या का संतुलन बना रहे।

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