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️डायमंड डिपॉजिट,स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर भारतीय जनता युवा मोर्चा बालोद ने एसटी/एससी/ओबीसी छात्रावास में विशेष संवाद एवं संगोष्ठी का आयोजन किया। छात्रों को विवेकानंद के आदर्शों, राष्ट्रनिर्माण में युवाओं की भूमिका, आत्मविश्वास, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण का संदेश दिया गया।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने अंबिकापुर बौरीपारा स्थित अपने निवास में पत्रकारों से वार्ता करते हुए राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। भगत ने कहा कि भाजपा की विष्णु देव सरकार 2 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश भर में बड़ा उत्सव मानने की तैयारी में हैं। लेकिन जनता किस चीज को लेकर खुशियां मनाए कि कांग्रेस सरकार की 400 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना को बंद कर दिया गया, काफी विरोध के बाद 200 यूनिट तक ही हाफ योजना का लाभ अब जनता को मिलेगा। किसानों का धान खरीदी के लिए पंजीयन नहीं हो पा रहा है, प्रदेश भर में हजारों किसानों का रकबा काट दिया गया है।

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विस्तारFollow Usसोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी एक शिक्षक को भारी पड़ गई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को लेकर फेसबुक पर टिप्पणी करने के आरोप में बालाघाट जिले के एक उच्च श्रेणी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर मृणाल मीणा के निर्देश पर यह कार्रवाई आदिवासी विकास विभाग की सहायक आयुक्त शकुंतला डामोर द्वारा की गई। खास बात यह है कि सुनील मेश्राम राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक हैं। ऐसे में निलंबन की कार्रवाई को लेकर शिक्षा विभाग और जिले में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

परिषदीय विद्यालयों में अखबार मंगाना अनिवार्य किए जाने के फैसले का अलीगढ़ शिक्षकों ने स्वागत किया है। इसे बच्चों को पुस्तकों के साथ-साथ वास्तविक दुनिया से जोड़ने वाला कदम बताया।

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बस्ती। कुदरहा विकास खंड के ग्राम पंचायत चकिया की मतदाता सूची में अवैध नामांकन को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने सोमवार को एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया है कि अन्य ग्राम पंचायतों के मतदाताओं ने गलत तरीके से चकिया की मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज करा लिए हैं। इससे आगामी पंचायत चुनावों की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।

कूपन, सारपीसीसी सचिव ने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा में किए गए हालिया बदलाव पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे पर्यावरण संतुलन के लिए गंभीर खतरा बताया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खनन की अनुमति दी है। ऐसे में 100 मीटर से नीचे के भूभाग को अब अरावली पहाड़ी नहीं माना जाएगा।