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💢मेगा ऑफर💢बागेश्वर। सीमांत क्षेत्र के ग्रामीणों का सफर शुरू होने से पहले ही फिर से दुश्वारियों के गर्त में चला गया है। बड़े ही तामझाम और फूल-मालाओं के साथ शुरू हुई खुनौली-हल्द्वानी केमू बस सेवा महज तीन दिन बाद ही सफेद हाथी साबित हो गई। उद्घाटन के शोर के बीच शुरू हुई यह सेवा अब ठप है। क्षेत्र के ग्रामीणों को सेवा का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
️ऐप क्लिक,अमर उजाला नेटवर्क,अम्बिकापुरPublished by:Digvijay SinghUpdated Fri, 21 Nov 2025 03:18 PM IST
सारभाटापारा शहर और ग्रामीण क्षेत्र में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण अवैध शराब कारोबार बनता जा रहा है।
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बलरामपुर। गिरोह बनाकर अपराध करने वाले दो आरोपी तुलसीपुर क्षेत्र के ग्राम धंधरा निवासी केशव राम यादव व ग्राम मनकौरा काशीराम निवासी श्यामू यादव को देहात की पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया है।
खुदरा महंगाई दर में उछालबजट 1 या 2 फरवरी को'मैं मुंबई आऊंगा, हिम्मत है तो मेरे पैर...'IND vs NZसीएम रेखा का बयानअंबरनाथ नगर परिषदIndia-US Tiesपीएम मोदी कार डिप्लोमेसीयूपीविवेकानंद यूथ अवॉर्ड
कमेंट पैसे, विस्तारFollow Usसूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 814वें सालाना उर्स के मुबारक अवसर पर आज बुधवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से दरगाह शरीफ में मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश किए गए। इस अवसर पर दरगाह परिसर में आध्यात्मिक माहौल और अकीदतमंदों की मौजूदगी देखने को मिली।
शेयर क्लिक विस्तारFollow Usक्वांटम यूनिवर्सिटी के 'क्वांटम स्कूल ऑफ लॉ' ने मंगलवार को 77वां राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस का आयोजन किया। इस मौके पर पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुनील कुमार पंवार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने कानून के छात्रों को न्याय और नागरिक जिम्मेदारियों के बारे में बारीकी से बताया।
आगरा। ताजमहल में 15 से 17 जनवरी तक होने वाले तीन दिवसीय उर्स पर अखिल भारत हिंदू महासभा ने रोक लगाने की मांग की है। सोमवार को संगठन के पदाधिकारियों ने माल रोड स्थित एएसआई कार्यालय पर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर उर्स के दौरान ताजमहल को नि:शुल्क किए जाने का विरोध किया। जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने केवल ताजगंज के निवासियाें को शुक्रवार की नमाज की अनुमति दी है। पदाधिकारियों ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मिली जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि विभाग के पास मुगलकालीन या ब्रिटिश काल का ऐसा कोई लिखित आदेश नहीं है, जो उर्स की परंपरा को वैध ठहराता हो। साथ ही, आगरा के सिविल कोर्ट (सीनियर डिवीजन) में बाद संख्या 63/2024 लंबित है, जिसकी महत्वपूर्ण सुनवाई उर्स के पहले दिन यानी 15 जनवरी को ही होनी है। इस दौरान मंडल अध्यक्ष विपिन राठौर, मनीष पंडित आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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