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💢वीआईपी बोनस💢विस्तारFollow Usराजधानी रायपुर में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट में चावल निर्यातकों और किसानों के लिए बड़ी घोषणा की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंडी शुल्क में दी जा रही छूट की अवधि को एक साल और बढ़ाने का ऐलान किया। इस फैसले से चावल उद्योग को सीधा लाभ मिलेगा और निर्यात को और गति मिलने की उम्मीद है।

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भरमौर (चंबा)। भरमौर में नशे का अवैध कारोबार बंद करने के लिए डीएसपी बलदेव दत्त ने व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन और स्थानीय लोगों से संवाद किया। रविवार को वह भरमौर पहुंचे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कहीं पर भी नशे से संंबंधित अवैध गतिविधि चल रही है, तो उसकी सूचना पुलिस को दें, इसमें तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

वेरिफाई डिस्काउंट, सारपुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर 40 लाख नकद, 40 लाख की क्रिप्टोकरेंसी और पांच लग्जरी वाहन जब्त किए हैं। मुख्य सरगना दुबई से ऑपरेट कर रहा है, जिसकी तलाश जारी है।

विस्तारFollow Usभीलवाड़ा-अजमेर राजमार्ग पर मंगलवार देर रात जसवन्तपुरा सीएनजी पेट्रोल पंप पर एक आरएएस अधिकारी की दबंगई उस समय भारी पड़ गई, जब पंप कर्मियों ने जवाबी कार्रवाई में थप्पड़ जड़ दिया। सीसीटीवी में कैद यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसने पुलिस की एकतरफा कार्रवाई और प्रशासनिक व्यवहार पर सवाल उठाए हैं।

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मेगा ईज़ी, सारहरियाणा पुलिस की सख्ती का असर दिखने लगा है। साल 2024 की तुलना में 2025 में फिरौती मांगने की वारदातों में 40 फीसदी कमी आई है। इसके अलावा पुलिस ने 9 टारगेटेड मर्डर की बड़ी साजिशों को समय रहते नाकाम करने का दावा किया है।

सब्सक्राइब IranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालT20 WCबीवी ने मरवा डाला पतिRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?यूपी में एसआईआरWest Bengalयूपी

हेलीकॉप्टर में हुई दुल्हन की विदाई- फोटो : अमर उजाला

विशेष ऐप, विस्तारFollow Usगणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।