पॉइंट्स कूपन

छोटा डिपॉजिट

💢क्लिक इनवाइट💢सारबदायूं जिले की प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने सोमवार को प्रेसवार्ता कर वीबी-जी राम जी योजना पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नए ग्रामीण रोजगार अधिनियम से गांव आत्मनिर्भर बनेंगे। विकास को नई गति मिलेगी।

️गेम इनवाइट,सारBihar : कांग्रेस के भीतर चल रही पुरानी गुटबाजी एक बार फिर मकर संक्रांति के मौके पर सार्वजनिक हो गई है। दही-चूड़ा भोज में विधायकों की गैरमौजूदगी ने सियासी हलचल तेज कर दी है।

सेरंगदाग बॉक्साइट माइंस में श्रमिकों का शोषण का आरोप- फोटो : अमर उजाला

साइन अप ईज़ी,

सारप्रियंका गांधी के जन्मदिन पर नगर कार्यालय पर जिलेभर के कांग्रेसी एकत्र हुए। प्रियंका के जन्मदिन का केक काटते ही अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष वसीम अकरम और नगर अध्यक्ष झालू मुकीम के बीच मारपीट होने लगी। इसका वीडियो वायरल हो रहा है।

विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ में 9 से 13 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी पर विवाद गहरा गया है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने खुद को भारत स्काउट गाइड की राज्य परिषद का अध्यक्ष बताते हुए आयोजन को स्थगित करने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है।

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कूपन साइन अप विस्तारFollow Usखाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और किसानों की आय में दीर्घकालीन व स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल–ऑयल पाम योजना को प्रभावी रूप से लागू कर रही हैं। इस योजना के तहत ऑयल पाम की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के अनुदान के साथ-साथ राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त (टॉप-अप) अनुदान भी दिया जा रहा है, जिससे किसानों को आर्थिक मजबूती मिल सके।

वनमंडल अंतर्गत कूप कटाई को लेकर हाल के दिनों में ग्रामीणों के बीच असमंजस और आपत्तियों की स्थिति बनी हुई थी। इसी संदर्भ में वन विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट की है। विभाग ने कहा है कि कूप कटाई पूरी तरह शासन के प्रावधानों पर्यावरणीय नियमों और ग्रामसभा की प्रक्रिया के अनुरूप ही की जा रही है।

इनाम, विस्तारFollow Usबिहार के शेखपुरा जिले में नल-जल योजना के तहत पंप ऑपरेटरों की बकाया मजदूरी रोकने वाले ठेकेदार के खिलाफ श्रम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मजदूरी भुगतान में अनियमितता ठेकेदार को भारी पड़ गई। श्रम विभाग ने बकाया राशि के बदले दस गुना जुर्माना लगाते हुए भुगतान का आदेश दिया है। साथ ही, जिले के पीएचईडी विभाग से सभी ठेकेदारों और पंप ऑपरेटरों की सूची भी मांगी गई है।