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💢सुपर फ्री💢सारघटना के बाद परिवार ने तुरंत सिटी कोतवाली पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। इस दौरान आरोपी भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

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बांका जिले के चमरैली गांव से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रेम प्रसंग और सामाजिक बदनामी के भय में एक अधिवक्ता पिता और उसके बेटे ने मिलकर अपनी ही नाबालिग बेटी/बहन की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। शनिवार की सुबह गांव के नहर से किशोरी का रक्तरंजित शव मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस जांच में यह साफ हो गया है कि हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि घर के अंदर ही अंजाम दी गई। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए इसे ऑनर किलिंग करार दिया है।

डायमंड फ्री, कमेंटकमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

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क्लिक ऑनलाइन, संवाद न्यूज एजेंसी, चमोलीUpdated Sun, 11 Jan 2026 06:03 PM IST

टास्क कलेक्ट दिल्ली में आयोजित मिस्टर यूनिवर्स बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में छतरपुर के युवा मोनू पाठक ने तीन अलग-अलग श्रेणियों में तीसरा स्थान हासिल किया। करीब 200–250 प्रतिभागियों के बीच यह उपलब्धि उनकी वर्षों की मेहनत का परिणाम है और युवाओं के लिए प्रेरणा बनी है।

विस्तारFollow Usइंडोनेशिया के बाली में शुक्रवार रात राजस्थान के कोटा निवासी दंपति पर हमला कर लूट की वारदात हुई। पीड़ित सौरभ रानानी और उनकी पत्नी शिवानी से लुटेरों ने मोबाइल, नकदी और पासपोर्ट छीन लिया। घटना की शिकायत स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई, लेकिन पुलिस ने केवल औपचारिकता निभाते हुए अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। राहत की बात यह रही कि इस हमले में दोनों को चोट नहीं आई।

डिपॉजिट इनाम, अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।