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💢पॉइंट्स💢बालोद जिले के ग्राम मालीघोरी में अंतरराष्ट्रीय स्तर के रोवर रेजर जंबूरी की कमान इस बार बालोद जिले को मिली है लेकिन शुरुआती दौरान में जो अस्थाई निर्माण कार्य किए जा रहे हैं वो निर्माण के साथ ही विवादों में पड़ता नजर आ रहा है दरअसल निर्माण कार्य के लिए जो बीड भरा गया था उसकी तारीख खुलने की थी 20 दिसंबर शाम 5 बजकर 30 मिनट लेकिन ठेकेदार अपने काम को लेकर इतने आश्वस्त नजर आए कि बीड खुलने से पहले की काम शुरू कर दिया गया अब स्वास्थ्य उठता है कि काम किसे देना है ये पहले से तय था और यदि तय था तो जेम पोर्टल का आडम्बर सरकारी खर्च क्यों किया गया।
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विस्तारFollow Usबांसवाड़ा शहर में एक बुजुर्ग दंपति को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट बनाकर 78 लाख रुपये की ठगी का शिकार बना दिया। ठगों ने खुद को दिल्ली और मुंबई का बड़ा पुलिस अधिकारी बताते हुए दावा किया कि बुजुर्ग का मोबाइल नंबर दिल्ली बम ब्लास्ट केस में इस्तेमाल हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग और गंभीर अपराधों में फंसाने की धमकी देकर दंपति को मानसिक रूप से डराया गया।
गोल्ड लॉग इन, अंबाला सिटी। शहर की सरकार का कार्यकाल मंगलवार को पूरा होगा। इस कार्यकाल के पांच वर्ष की अपेक्षा मेयर के उपचुनाव के बाद हुए कार्यों को लेकर शहर में ज्यादा चर्चा रही। खास तौर पर शहर में हुए और होने वाले कार्यों को लेकर सियासी माहौल भी गर्माया। भाजपा मेयर ने अपने ही पार्टी नेताओं को घेरा तो कांग्रेस के पार्षदों ने भी शहर के विकास कार्यों के न होने और हाउस की बैठक नहीं होने पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की।
अर्न विन, विस्तारFollow Usमाघ मेला क्षेत्र में मुख्य स्नान पर्व पर शहर के बाहर 12 प्रमुख नो-एंट्री प्वाइंट निर्धारित किए गए हैं। जिनमें मंदर मोड़, थाना परेडी गेट, पुलिस चौकी बमरौली, सहसो चौराहा, हबूसा मोड़, सोरांव बाइपास, नवाबगंज बाइपास, मलाक हरहर चौराहा, टीपी नगर कटरा, रामपुर चौराहा, गौहनिया घरपुर और 40 नंबर गुमटी शामिल हैं।
वीआईपी लॉग इन वाराणसी ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:45 PM IST
अयोध्या। सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क में कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) से राष्ट्र पिता महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने के विरोध में उपवास रखा। योजना के प्रारूप में किए जा रहे बदलावों के विरोध में एक दिवसीय उपवास रखा गया। जिला अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत की जीवनरेखा है। मनरेगा के प्रारूप में बदलाव और गांधी जी का नाम हटाने की मंशा यह दर्शाती है कि केंद्र सरकार की नीयत और नीति दोनों ही मजदूर-किसान विरोधी हैं।
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