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💢सुपर ऐप💢मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आपसी मिठास घोलने के लिए कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय, सदाकत आश्रम में 'दही-चूड़ा भोज' का आयोजन किया गया था। प्रदेश अध्यक्ष के इस न्योते पर कांग्रेस के ही 6 विधायकों की अनुपस्थिति ने पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक न होने के संकेत दे दिए हैं।

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विस्तारFollow Usजिले में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी नम: शिवाय अरजरिया ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई को अंजाम दिया है। जनपद पंचायत बिजावर की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंजना नागर सहित चार अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी धन के गबन का दोषी पाया गया है। उनसे 13.26 लाख रुपये की सामूहिक वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

बदायूं में भाजपा जिला कार्यालय में विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (वीबी-जी राम जी) पर राज्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने सोमवार को प्रेसवार्ता की। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम ग्रामीण श्रमिकों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

पॉइंट्स पैसे, बिल्सी। गुधनी खौंसारा गांव में बेहटा गुंसाई तिराहे पर स्थित सरकारी तालाब पर निर्माण कर कब्जा करने के आरोप में ग्रामीणों ने बिल्सी तहसील पर हंगामा किया। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है।

रजिस्टर स्टूडेंट विस्तारFollow Usराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत बुधवार को एक दिवसीय प्रवास के दौरान भीलवाड़ा पहुंचे। उनके आगमन पर शहर में सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कड़ी रही। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने रेलवे स्टेशन से लेकर विवाह स्थल और कार्यक्रम स्थलों तक चाक-चौबंद व्यवस्था संभाली। भागवत ने हरणी महादेव रोड स्थित एक निजी रिसॉर्ट में उद्यमी सत्यप्रकाश डीडवानिया के पुत्र प्रत्युष डीडवानिया के विवाह समारोह में शिरकत की और नवविवाहित दंपती को आशीर्वाद प्रदान किया।

जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल पर कथित हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी और पुलिस जांच की निगरानी समेत अन्य मांगें करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि चल रही आपराधिक जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश दिया जा सकता है। इसके अलावा जांच के तरीके या वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी जैसे निर्देश देना आपराधिक जांच के माइक्रो मैनेजमेंट जैसा होगा, जो कोर्ट के दायरे में नहीं आता।

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