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️रिवॉर्ड्स ऑफर,डिजिटल अरेस्ट के नाम पर सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी से धोखाधड़ी- फोटो : अमर उजाला

सारमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) को पूर्णागिरी के लिए हेली सेवा शुरू करने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा है।

टास्क, गजनेर थाना क्षेत्र के सूरजड़ा गांव में विवाहिता संतोष उर्फ बाला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका के पीहर पक्ष ने उसके पति और ससुराल वालों पर जबरन जहर पिलाकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है।

भिंड जिले के मिहोना थाना क्षेत्र में अंधविश्वास के चलते एक महिला के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 70 वर्षीय तांत्रिक ने पुत्र प्राप्ति का झांसा देकर 24 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने तंत्र-मंत्र के बहाने महिला की सास को दूर भेज दिया और विरोध करने पर महिला की गर्दन पर हंसिया रखकर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने गुरुवार को आरोपी तांत्रिक रामप्रकाश पचौरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

चंडीगढ़। केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों के साथ-साथ फौजियों द्वारा स्कूलों और कॉलेजों में दी जा रही जानकारी के चलते अब युवा सेना के माध्यम से देश सेवा के लिए उमड़ने लगे हैं। चंडीगढ़ में एनडीए की तैयारी करवाने वाले इंस्टीट्यूट के रिटायर्ड फौजी अधिकारियों के अनुसार विदेशों से भारतीयों के डिपोर्ट होने जैसे मामलों ने भी युवाओं को सेना की ओर आकर्षित किया है।

चंडीगढ़ ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 02:56 AM IST

विशेष वीडियो, वाराणसी ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 01:05 AM IST

डायमंड फ्रेंड्स सारबुरहानपुर में ईद-उल-अजहा के दिन एक बहुत ही खास नज़ारा देखने को मिला। यहां एक लाख से ज़्यादा मुस्लिम लोगों ने मिलकर नमाज़ पढ़ी। शाही ईदगाह से लेकर आसपास की सड़कों तक लोग सिर झुकाकर दुआ मांगते नजर आए। पूरे शहर का माहौल दुआओं और अमन-शांति की कामनाओं से भर गया।

विस्तारFollow UsDantewada News: केंद्र की मोदी सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने और उसमें संशोधन  के खिलाफ शनिवार को स्थानीय राजीव भवन दंतेवाड़ा में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान पीसीसी के संयुक्त महामंत्री उमाशंकर शुक्ला ने कहा मनरेगा कानून में परिवर्तन मोदी सरकार का श्रमिक विरोधी कदम है। यह महात्मा गांधी के आदर्शों पर कुठाराघात है, मजदूरों के अधिकारों को सीमित करने वाला निर्णय है।

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