विथड्रॉ अर्न

बड़ा टास्क

💢सर्वे रजिस्टर💢खांसी की सिरप Dextromethorphan HBr Syrup से बच्चों की तबियत बिगड़ने के मामले में राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी सामने आए हैं। मध्यप्रदेश में छिंदवाड़ा में भी खांसी की सिरप को पीने से 6 बच्चों की मौत हो गई है। राजस्थान में ड्रग कंट्रोलर ने इस दवा के साथ अब सभी तरह की कफ सिरप की सप्लाई  पर तत्काल रोक लगा दी है।

️डिपॉजिट,संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुरUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:46 PM IST

विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य कर्मचारियों को नई सौगात दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रविवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। इस फैसले के बाद कर्मचारियों को अब मूल वेतन का 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। इस बढ़ोतरी से प्रदेश के लगभग 3.9 लाख सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा।

कमाई, बूंदी जिले के नैनवां उपखंड क्षेत्र के ग्राम बासी से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। आठवीं कक्षा में अध्ययनरत 14 वर्षीय छात्रा हर्षिता सोनी की बाथरूम में नहाते समय अचानक तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। उस समय वह घर में अकेली थी।

विस्तारFollow Usबिहार में सुशासन की नींव को और मजबूत करने और विकास कार्यों की रफ्तार नापने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर अपनी चर्चित यात्रा मोड में लौट रहे हैं। आगामी 16 जनवरी से मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा पर निकलेंगे। इस दौरान वे बिहार के विभिन्न जिलों का भ्रमण कर न केवल सात निश्चय योजनाओं की प्रगति देखेंगे, बल्कि जनता के बीच जाकर उनका फीडबैक भी लेंगे। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को अलर्ट जारी कर दिया है।

पॉइंट्स रजिस्टर, कोल्ड्रिफ दवा दिखाते पिता कैलाश। बेटे कबीर का फाइल फोटो।- फोटो : अमर उजाला

वीडियो शेयर Bhilwara:भीलवाड़ा पुलिस ने जाल बिछाकर शहर में स्पा सेंटर के नाम पर चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने पहले अपने एक सिपाही को बोगस ग्राहक बनाकर भेजा और फिर सबूत मिलने के बाद छापा मारा।

गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।

विन, संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुरUpdated Sun, 11 Jan 2026 11:27 PM IST