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💢इनवाइट कमेंट💢छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को भगवान शिव की तपोभूमि एवं नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक में मां नर्मदा के पावन शक्तिपीठ में दर्शन-पूजन कर प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मध्य प्रदेश–छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित इस ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल पर उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर मां नर्मदा का आशीर्वाद प्राप्त किया।
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वाराणसी ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:45 PM IST
साप्ताहिक साइन अप, कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त
अमर उजाला नेटवर्क, बालोदPublished by:विजय पुंडीरUpdated Tue, 06 Jan 2026 09:04 AM IST
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गेम विथड्रॉ, प्रदेश के कृषि प्रधान जिले बेमेतरा में धान खरीदी जारी है। इस बीच यहां के धान उपार्जन केंद्र ग्राम गाड़ाडीह में मिलावट का मामला सामने आया है। दरअसल, जिला प्रशासन की टीम द्वारा उपार्जन केंद्र में रखे गए 5 स्टैक मोटा धान की जांच की गई, जिसमें पुराना धान व अमानक श्रेणी का नया धान मिश्रित रूप में पाया गया। गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर टीम ने कुल 10 हजार बोरे धान को अस्थायी रूप से जब्त कर उनके परिवहन पर रोक लगा दी है।
सर्वे विस्तारFollow Usराजस्थान लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर (चिकित्सा शिक्षा विभाग) भर्ती-2021 के अंतर्गत ब्रॉड स्पेशियलिटी साइकेट्री एवं रेडियोडायग्नोसिस के पदों का परिणाम घोषित कर दिया है। विज्ञापन संख्या 06/2021-22 के तहत आयोजित इस भर्ती में साक्षात्कार 18 से 19 दिसंबर 2025 तक संपन्न हुए थे। सेवा नियमों के अनुसार चयन प्रक्रिया पूरी करते हुए साइकेट्री के 9 और रेडियोडायग्नोसिस के 17 अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में सफल घोषित किया गया है। इससे संबंधित विस्तृत जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।
सारBalotra News: सऊदी अरब में संदिग्ध हालात में मृत बालोतरा के युवक रमेश मेघवाल का शव एक माह बाद भी भारत नहीं लाया गया। मां ने हाईकोर्ट की शरण ली, जिस पर कोर्ट ने केंद्र, राज्य और दूतावास को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
रजिस्टर इनवाइट, विस्तारFollow Usपूर्व शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह एवं जिला कांग्रेस सरगुजा के जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने शनिवार को राजीव भवन अंबिकापुर में पत्रकार वार्ता करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने वर्ष 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित कर ग्रामीण मजदूरों को काम की संवैधानिक गारंटी दी थी, जिससे अब तक 180 करोड़ से अधिक कार्यदिवस सृजित हुए और 10 करोड़ से ज्यादा परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ।







