गोल्ड विथड्रॉ

रिसीव रिवॉर्ड्स

💢विन गेम💢विस्तारFollow Usबेमेतरा जिले में मिलावटी धान खरीदी किए जाने पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। जांच के बाद समिति के चार कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है। इसमें सेवा सहकारी समिति मर्यादित ग्राम गाडाडीह, सेवा सहकारी समिति मर्यादित बोरतरा में धान खरीदी के दौरान गंभीर अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई थी।

️विज़िट गेट,संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगरUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:36 PM IST

आगर मालवा में स्थित बाबा बैजनाथ का मंदिर- फोटो : अमर उजाला

कूपन, कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

विस्तारFollow Usअनूपपुर जिला मुख्यालय में ओवर ब्रिज निर्माण का कार्य बीते 8 वर्षों से जारी है, लेकिन आज तक इसका कार्य अधूरा है। लगातार दो विभागों के बीच जारी खींचतान के कारण काफी आंदोलन और विरोध प्रदर्शन के बावजूद कार्य की रफ्तार में कोई सुधार नहीं होने से नगरवासी पूरी तरह से मायूस हैं। नगर के विकास को रफ्तार देने के लिए फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण का यह कार्य किया जा रहा था, लेकिन आज तक यह कार्य अधूरा ही है, जिसकी वजह से अनूपपुर नगर दो हिस्सों में विभाजित हो गया है। एक हिस्से पर जिला चिकित्सालय, न्यायालय भवन तथा स्कूल और कॉलेज है तो दूसरे हिस्से पर कलेक्ट्रेट सहित विभिन्न विभागों के कार्यालय तथा मुख्य बाजार है।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांसवाड़ाPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Sat, 01 Nov 2025 07:48 PM IST

वॉच ट्रांसफर, सूरतगंज। स्थानीय ब्लॉक क्षेत्र के धान क्रय केंद्र बरैया में दो दिन की गहमागहमी के बाद शनिवार को धान की तौल एक बार फिर शुरू हुई। शुक्रवार की देर रात डिप्टी आरएमओ राजीव कुलश्रेष्ठ के आश्वासन पर भाकियू कार्यकर्ताओं ने धरना समाप्त किया। इसके साथ ही क्रय केंद्र प्रभारी व भाकियू पदाधिकारियों की ओर से पुलिस में की गई शिकायत पर कार्रवाई को लेकर सुलह-समझौता की कोशिश भी जारी है। माना जा रहा है कि डिप्टी आरएमओ से वार्ता के बाद अब केंद्र प्रभारी भाकियू कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दी गई तहरीर पर बल नहीं देंगे।

गेट रजिस्टर

मेगा फ्री, सारAjmer News: अजमेर दरगाह में खादिमों के लिए पहली बार शुरू हुई लाइसेंस प्रक्रिया पर असमंजस बना हुआ है। 5 जनवरी 2026 अंतिम तारीख के बावजूद विरोध के चलते एक भी आवेदन जमा नहीं हुआ, जिससे प्रशासन के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है।