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💢ट्रांसफर गेट💢अमर उजाला नेटवर्क, आगराPublished by:धीरेन्द्र सिंहUpdated Tue, 13 Jan 2026 07:07 AM IST

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सारBalotra News: बाड़मेर-बालोतरा जिलों की सीमा में किए गए फेरबदल पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे ‘तुगलकी फरमान’ बताते हुए कहा कि बायतु व गुड़ामालानी का जिला बदलना अव्यावहारिक है और यह फैसला जनहित नहीं, सियासी उद्देश्य से लिया गया है।

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विस्तारFollow Usसरगुजा लोकसभा क्षेत्र में आयोजित सांसद खेल महोत्सव में अंबिकापुर के स्थानीय विधायक एवं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने युवाओं और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की बात कही। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देशभर में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, ताकि युवा शक्ति को बढ़ावा मिल सके और ग्रामीण अंचलों की छिपी प्रतिभाएं सामने आ सकें।

गोरखपुर ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 01:00 AM IST

डिपॉजिट ऐप, आगरा। ताजमहल में 15 से 17 जनवरी तक होने वाले तीन दिवसीय उर्स पर अखिल भारत हिंदू महासभा ने रोक लगाने की मांग की है। सोमवार को संगठन के पदाधिकारियों ने माल रोड स्थित एएसआई कार्यालय पर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर उर्स के दौरान ताजमहल को नि:शुल्क किए जाने का विरोध किया। जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने केवल ताजगंज के निवासियाें को शुक्रवार की नमाज की अनुमति दी है। पदाधिकारियों ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मिली जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि विभाग के पास मुगलकालीन या ब्रिटिश काल का ऐसा कोई लिखित आदेश नहीं है, जो उर्स की परंपरा को वैध ठहराता हो। साथ ही, आगरा के सिविल कोर्ट (सीनियर डिवीजन) में बाद संख्या 63/2024 लंबित है, जिसकी महत्वपूर्ण सुनवाई उर्स के पहले दिन यानी 15 जनवरी को ही होनी है। इस दौरान मंडल अध्यक्ष विपिन राठौर, मनीष पंडित आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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विस्तारFollow Us'आजादी के आंदोलन में आदिवासियों का बड़ा योगदान रहा। प्रकृति की पूजा करने वाले आदिवासियों के कारण ही जल, जंगल और जमीन के साथ ही संस्कृति सुरक्षित है। राजस्थान सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिए कृत संकल्पित है।' मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डूंगरपुर में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर राज्य स्तरीय जनजाति गौरव समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में यह बात कही।

इनवाइट लॉग इन, विस्तारFollow Usअरावली पर्वतशृंखला के संरक्षण को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट की हालिया व्याख्या के आधार पर अपनाई जा रही 100 मीटर ऊंचाई संबंधी प्रशासनिक नीति पर पुनर्विचार की मांग की है। विधायक ने इसे केवल कानूनी व्याख्या का विषय नहीं, बल्कि उत्तर भारत के पर्यावरणीय भविष्य से जुड़ा गंभीर प्रश्न बताया है।