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️ऐप वेरिफाई,विस्तारFollow Usछतरपुर मोबाइल की स्क्रीन टूटने पर कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले 17 साल के नाबालिग द्वारा जहर खाने का मामला सामने आया है। परिजन गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर आए, जहां उसका इलाज चल रहा है। उसे मेडिसन वार्ड में भर्ती कराया गया तो वहीं उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

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बिहार में ठंड का कहर जारी है। सर्द हवा के कारण ठिठुरन लगातार बढ़ती ही जा रही है। न्यूनतम तापमान गिनकर छह डिग्री तक पहुंच गया है। आज मौसम विज्ञान केंद्र ने पटना और तिरहुत प्रमंडल में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सुबह घने कोहरे के कारण राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भीलवाड़ाPublished by:भीलवाड़ा ब्यूरोUpdated Wed, 03 Dec 2025 09:15 PM IST

ऑफर, सारBharatpur Firing: भरतपुर की ब्रजनगर कॉलोनी में नौ लोगों द्वारा युवक प्रदीप पर फायरिंग की गई, हालांकि कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस ने पीड़ित परिवार को मुकदमा दर्ज कराने के लिए कहा है। एफआईआर के बाद ही फायरिंग की वजह सामने आएगी।

मोबाइल लाइक सर्व आदिवासी समाज बस्तर संभाग की एक महत्वपूर्ण सम्भागीय बैठक आगामी 11 जनवरी 2026 (रविवार) को कोया कुटमा भवन, परपा, जगदलपुर में आयोजित की जाएगी। बैठक का आयोजन सुबह 11 बजे से किया जाएगा, जिसमें बस्तर संभाग के सभी जिलों के पदाधिकारी एवं विभिन्न आदिवासी समाजों के अध्यक्ष शामिल होंगे।

न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, भागलपुरPublished by:कृष्ण बल्लभ नारायणUpdated Sat, 27 Dec 2025 09:26 PM IST

साप्ताहिक वीडियो, विस्तारFollow Usजोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल पर कथित हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी और पुलिस जांच की निगरानी समेत अन्य मांगें करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि चल रही आपराधिक जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश दिया जा सकता है। इसके अलावा जांच के तरीके या वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी जैसे निर्देश देना आपराधिक जांच के माइक्रो मैनेजमेंट जैसा होगा, जो कोर्ट के दायरे में नहीं आता।