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💢डिपॉजिट पैसे💢गाजियाबाद ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 10:43 PM IST

️मासिक फ्री,चंडीगढ़। सारंगपुर स्थित एनएमआईएमएस यूनिवर्सिटी के पास इनोवा कार की टक्कर से बाइक सवार एक छात्र की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। सारंगपुर थाना पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सारछत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य कर्मचारियों को नई सौगात दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रविवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। इस फैसले के बाद कर्मचारियों को अब मूल वेतन का 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।

मोबाइल,

सारकृषि विभाग से रिटायर्ड एसडीओ भगवती प्रसाद परगनिहा के मोबाइल में फर्जी मैसेज और ओटीपी से सिम को ई-सिम में कन्वर्ट कर दिया गया, साथ ही आधार का बायोमेट्रिक लॉक कर दिया। इसके बाद ठगों ने उनके खाते से 2 लाख 73 हजार 401 रुपये ऑनलाइन निकाल लिए गए। पीड़ित ने बेरला थाने में शिकायत की।

बिलासपुर हाईकोर्ट ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर मर्डर केस में आरोपी दिनेश चंद्राकर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मुकेश चंद्राकर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर के पत्रकार थे।  पीड़ित पक्ष की ओर से एडवोकेट प्रीतम सिंह ने जोरदार विरोध किया। मामले में पुलिस पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

चंडीगढ़ ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 07:49 PM IST

कलेक्ट पैसे, छत्तीसगढ़ समेत बेमेतरा जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम जोरों पर है। बीते चार नवंबर को इसकी शुरूआत के बाद से बीएलओ मतदाताओं तक पहुंचकर गणना प्रपत्र वितरण कर रहे है। घर-घर जाकर बीएलओ गणना प्रपत्र और घोषणा प्रपत्र देने के साथ ही आवश्यक दस्तावेज भी संकलित कर रहे हैं। लेकिन, इस काम में संबंधित कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरती जा रहीं है। यहीं कारण है कि आज रविवार को जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। मिली जानकारी अनुसार बेमेतरा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व अनुविभागीय अधिकारी (रा) ने 16 पटवारियों को शो-कॉज नोटिस जारी है।

डिपॉजिट इनाम विस्तारFollow Usहाईकोर्ट की सख्त चेतावनी के बाद भी बिलासपुर में कार पर स्टंटबाजी नहीं थम रही है। बिलासपुर के न्यू रिवर व्यू रोड में कार की छत पर स्टंट करने का नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसे लेकर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि रील्स बनाने के चक्कर में युवा जान जोखिम में डालकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है। कोर्ट ने कलेक्टर बिलासपुर, एसपी बिलासपुर और राज्य शासन से मामले में जवाब मांगा है।

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