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💢विथड्रॉ💢सारमध्यप्रदेश पुलिस ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में साहस और उत्कृष्ट सेवा दिखाने वाले 61 अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति देकर सम्मानित किया है। यह निर्णय जवानों के मनोबल को बढ़ाने और नक्सल विरोधी कार्यों को और प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है।

️लाइक कूपन,सारपं. खुशीलाल आयुर्वेदिक महाविद्यालय के 90दिन के शोध में पाया गया कि आयुर्वेदिक काढ़े से 73% किडनी स्टोन मरीजों को बिना ऑपरेशन राहत मिली। अध्ययन में 10 मिमी से कम पथरी वाले मरीजों को विशेष काढ़ा दिया गया, जिससे पथरी का आकार कम हुआ या बाहर निकल गई। शोध आयुर्वेदिक सिद्धांतों पर आधारित है और यह सुरक्षित व प्रभावी विकल्प साबित हुआ।

चमोली जिले के दो गांवों में महिलाओं ने की बैठक, शराब पर लगाया प्रतिबंध

पैसे पॉइंट्स, चंडीगढ़। शहर में क्रेश संचालन के नाम पर हुए खर्च में बड़ी अनियमितता सामने आई हैं। सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग के रिकॉर्ड की ऑडिट जांच में 24.59 लाख रुपये का खर्च इनएडमिसिबल (अमान्य) करार दिया गया है। यह खुलासा वर्ष 2021-22 के दौरान 50 क्रेच के संचालन के लिए जारी अनुदान की जांच में हुआ।

चंबा। नए बस स्टैंड तत्वानी के पास हाईवे किनारे लगे कचरे के ढेर को आग की भेंट चढ़ा दिया। ऐसे में दमघोटू धुएं से लोगों सहित वाहन चालक काफी परेशान रहे। हैरानी की बात यह है कि इस माह में यह चौथी घटना है, गंदे कचरे से उठने वाला धुआं आसपास के लोगों के लिए गंभीर संकट बन गया है। लोगों का कहना है कि धुएं के कारण उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है और पर्यावरण लगातार दूषित हो रहा है। दिनदहाड़े आग लगाई जा रही है और इसके बावजूद नगर परिषद और प्रशासन पूरी तरह मौन हैं। सड़क से गुजरने वाले वाहन चालकों को भी धुएं के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिनों भी शहर में कचरे को आग भड़काई गई।

MaharashtraDonald Trumpविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिCivic Pollsयूपी

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डाउनलोड बीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी ने आज  जिला मुख्यालय  में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग का बीजापुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू है। 25 जनवरी 1994 से पंचायती राज व्यवस्था के साथ ही प्रदेश में पेसा कानून भी लागू है। इनके तहत ग्राम सभा सर्वोपरि है और गांव में किसी भी विकास कार्य के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। यह संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है।

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