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💢इंस्टेंट💢विस्तारFollow Usबेमेतरा पुलिस ने जुआ के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नहर किनारे चल रहे जुआ फंड में रेड कार्रवाई कर 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1.26 लाख रुपये नगद जब्त किया है। इसके अलावा आठ बाइक, 16 मोबाइल को भी जब्त किया है।

️ऑफर रिवॉर्ड्स,T20 WCWest Bengalविकसित भारत युवा नेतृत्व संवादकौन है अरिहा शाह?यूपीप्रत्यक्ष कर संग्रह में 9% का उछालदिल्ली में फिर टूटा ठंड का रिकॉर्डअंबरनाथ नगर परिषदBihar Newsएक और पति का कत्ल

संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठीUpdated Sun, 11 Jan 2026 12:48 AM IST

प्रीमियम कूपन, विस्तारFollow Usजिले के मंडली थाना क्षेत्र में सोमवार शाम भारतमाला हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसे में एक तेज रफ्तार ट्रेलर अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराया। टक्कर के तुरंत बाद ट्रेलर के अगले हिस्से में आग लग गई और कुछ ही मिनटों में पूरा वाहन आग के गोले में तब्दील हो गया। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग दहशत में आ गए।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अनूपपुरPublished by:अनूपपुर ब्यूरोUpdated Fri, 24 Oct 2025 11:47 PM IST

सारबालाघाट में नक्सल विरोधी अभियान के तहत पुलिस और सुरक्षा बलों ने नक्सली डंप का खुलासा किया। 13 सरेंडर नक्सलियों की सूचना पर सर्च ऑपरेशन में 11.57 लाख नकद, आधुनिक हथियार, विस्फोटक और गोला-बारूद बरामद हुआ, जो जिले में पहली बड़ी नकदी जब्ती है।

कमेंट, खड़े वाहनों से हो रही पेट्रोल-डीजल की चोरी (सांकेतिक तस्वीर)- फोटो : AI Image- Freepik

शेयर वेरिफाई सारAjmer News:राजस्थान के अजमेर में मौजूद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह को लेकर एक बार फिर विवाद सामने आया है। महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजवर्धन सिंह परमार ने दरगाह परिसर में शिवलिंग होने का दावा किया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी एलान किया है कि वह अजमेर जिला न्यायालय में याचिका दाखिल करके निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच की मांग करेंगे।

अमर उजाला ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:10 PM IST

गेम साइन अप, विस्तारFollow Usराजस्थान में बाड़मेर और बालोतरा जिलों की सीमाओं में किए गए ताजा फेरबदल को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस निर्णय पर कड़ा एतराज जताते हुए राज्य की भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। गहलोत ने इसे न केवल प्रशासनिक दृष्टि से अव्यावहारिक बताया, बल्कि आमजन के हितों के खिलाफ लिया गया फैसला करार दिया है।