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गाजियाबाद ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 10:53 PM IST
लाइक, पंजाब में लोहड़ी की धूमHaryana Weatherनशा छुड़ाने के नाम पर लूटPhagwaraChandigarhरिकाॅर्डतोड़ ठंड से ठिठुरा चंडीगढ़PunjabChandigarh News
सारBihar Aaj ka Mausam: बिहारवासियों को ठंड से अभी राहत नहीं मिलने वाली है। पटना समेत कई जिलों में शीत दिवस जैसी स्थिति है। पटना में सर्द हवा हाड़ कंपा रही है। तीन जनवरी तक ऐसी ही स्थिति रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है।
सारबीजापुर के गंगालुर थाना क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षाबलों ने माओवादियों की बड़ी साजिश नाकाम की। डीआरजी, थाना गंगालुर और बीडीएस टीम ने पगडंडी मार्ग से करीब 10 किलो वजनी आईईडी बरामद कर सुरक्षित नष्ट किया।
बैतूल जिले के गंज थाना क्षेत्र से एक दिलदहला देने वाली घटना सामने आई है। 17 वर्षीय नाबालिग पर किए गए गंभीर हमले के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हमले में रॉड, फावड़ा, पत्थर और लाठियों का इस्तेमाल किया गया था। मृतक ने अस्पताल में दम तोड़ने से पहले पुलिस को बयान दिया था।
साप्ताहिक मोबाइल, नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों की प्री-बजट बैठक में उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा शामिल हुए। ने मध्यप्रदेश का पक्ष रखा। उन्होंने बैठक में मध्य प्रदेश का पक्ष रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं और केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए गए हैं और प्रदेश का वित्तीय प्रबंधन लगातार बेहतर हुआ है। देवड़ा ने वर्ष 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महापर्व के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग की। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं और उनकी सुविधा के लिए सड़क, घाट, पुल, ठहरने की व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास जरूरी है। इसके लिए पहले ही 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं।
नया विन विस्तारFollow Usबीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।
कृष्ण बल्लभ नारायणUpdated Wed, 31 Dec 2025 02:48 PM IST
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