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️अर्न ट्रांसफर,बुगरासी। किसानों और उपभोक्ताओं के बिलों में अनियमितता तथा कथित रूप से एसडीओ के दुर्व्यवहार से परेशान लोगों ने भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के साथ बुगरासी बिजली घर पर विशाल धरना दिया। धरने की सूचना से पहले ही एसडीओ व अन्य अधिकारी रफूचक्कर हो गए। बिना ऊर्जा निगम के अधिकारियों की उपस्थिति में चल रहे धरने पर बैठे भाकियू ने सड़क जाम की चेतावनी दी जिसके बाद एसडीओ मौके पर पहुंचे। अतिशीघ्र उपभोक्ताओं की शिकायत के निस्तारण के आश्वासन पर धरना समाप्त किया गया।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भरतपुरPublished by:भरतपुर ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 02:07 PM IST

शेयर रिवॉर्ड्स, अमर उजाला नेटवर्क, रायपुरPublished by:अमन कोशलेUpdated Sat, 10 Jan 2026 10:39 AM IST

वह तालाब की भूमि जिसपर लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण कराया जा रहा है। संवाद

सलूणी (चंबा)। सलूणी के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि छह साल से बंद पड़े कोल्ड स्टोर को फिर से चालू किया जाएगा। इससे उनकी बे‑मौसमी सब्जियों को खराब होने से बचाने और बेहतर दाम पाने में मदद मिलेगी।

चंडीगढ़ ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 02:39 AM IST

डिपॉजिट सब्सक्राइब, सारCough Syrup Death Case: राजस्थान की निशुल्क दवा योजना में खांसी की सिरप की क्वालिटी चेक के लिए वितरण रोका गया है। नमूने राज्य औषधि प्रयोगशाला भेजे गए। अन्य खांसी दवाओं की भी पुनः जांच जारी।

सुपर वीडियो प्रेम प्रसंग में निकाह से पहले जिस युगल ने ताउम्र साथ निभाने की कसमें खाईं, वह दो सप्ताह में ही जुदा होने को मजबूर हो गए। दोनों ने घरवालों की रजामंदी से पहले तो निकाह किया, फिर आपसी मनमुटाव के बाद अलग रहने का रास्ता चुन लिया। इसे लेकर ग्रामीणों की पंचायत भी हुई। पंचायत में भी दोनों एक साथ रहने को तैयार नहीं हुए।

विस्तारFollow Usआज शुक्रवार को बेमेतरा जिले के कठिया गांव में छत्तीसगढ़ बांस तीर्थ  संकल्पना सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल समेत जिले के जनप्रतिनिधि मौजदू थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बांस के महत्व, इसके आर्थिक लाभ तथा किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रयासों पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांस को घास की श्रेणी में शामिल करने के ऐतिहासिक फैसले ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं।

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