नया डिपॉजिट

कैश रिसीव

💢वॉच💢

️अतिरिक्त गेट,विस्तारFollow Usभरतपुर जिले के कस्बा भुसावर स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में एंटी करप्शन ब्यूरो चौकी भरतपुर इकाई ने रिश्वतखोरी के एक मामले का खुलासा किया है। कार्रवाई में बैंक के एग्रीकल्चर मैनेजर भगवत प्रसाद सैनी और उसके रिश्तेदार सोमेन्द्र कुमार सैनी को ₹1 लाख 50 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई के बाद बैंक परिसर और आसपास के क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति बन गई।

गेम, सारछत्तीसगढ़ में मौसम का रुख बदलता नजर आ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ और समुद्र से आ रही नमी के असर से आने वाले दिनों में भीषण ठंड की तीव्रता कम होने की संभावना है।

मोढ़ चैंपियनशिप क्रिकेट टूर्नामेंट में टॉस कराते अति​थि। स्रोत आयोजक

टनकपुर (चंपावत)। खिरद्वारी के वनराजी जनजाति के लोगाें को सड़क से जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए खर्राटाक होकर गंगसीर तक सड़क बनेगी। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत विभागीय टीम ने सर्वे कार्य तेज कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि सात किलोमीटर तक सर्वे पूरा हो गया है। गंगसीर तक सड़क की कुल लंबाई करीब 20 किमी होने की संभावना जताई गई है।

सारबुरहानपुर के सीलमपुर में महाराष्ट्र से आए युवक ने महिला पर हथौड़ी से हमला कर हत्या कर दी। महिला का देवर बीच बचाव में घायल हो गया। वहीं, आरोपी ने थाने जाकर सरेंडर कर दिया। हत्या के विरोध में आज गुरुवार को बंद का एलान किया गया है।

बोनस वॉच, मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बीते एक माह के भीतर यह दूसरी बड़ी घटना है, जिसमें ठगों ने खुद को दिल्ली पुलिस बताकर एक सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी को निशाना बनाया और लाखों रुपये की ठगी कर ली।

सुपर विन विस्तारFollow Usमध्य प्रदेश के बैतूल जिले के आमला विकासखंड से एक हृदयविदारक मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपने तीन साल के मासूम बेटे की जान बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। इलाज के लिए अपनी जमीन गिरवी रखी, चार अस्पतालों के चक्कर लगाए, लेकिन आखिर में किस्मत ने साथ नहीं दिया।

पंजाब सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता समाप्त हो चुकी परियोजनाओं के लिए अब दो साल का विस्तार दिया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद मंजूर परियोजनाओं पर लागू होगी।

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