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💢सर्वे💢विस्तारFollow Usबीछवाल थाना क्षेत्र स्थित होटल करणी भवन पैलेस के पास स्थित भोजवानी विला में बुधवार दोपहर उस समय सनसनी फैल गई, जब जर्मनी से लौटी महिला डॉक्टर मोनिका भोजवानी का सड़ा-गला शव उनके ही घर से बरामद हुआ।

️रजिस्टर,

नजीबाबाद में सीसीटीवी फुटेज में चोरी करती दिखीं महिलाएं। स्रोत-वीडियो

अतिरिक्त साइन अप,

सारBhilwara:भीलवाड़ा पुलिस ने जाल बिछाकर शहर में स्पा सेंटर के नाम पर चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने पहले अपने एक सिपाही को बोगस ग्राहक बनाकर भेजा और फिर सबूत मिलने के बाद छापा मारा।

विस्तारFollow Usमध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में इस साल चार दिन स्थानीय अवकाश के रूप में घोषित किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। इन दिनों शहर के सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। भोपाल में घोषित अवकाश में मकर संक्रांति, महानवमी और अनंत चतुर्दशी के साथ-साथ गैस त्रासदी की बरसी शामिल है। इन अवसरों पर सरकारी कामकाज प्रभावित रहेगा। आदेश के अनुसार, 14 जनवरी 2026, बुधवार को मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में छुट्टी रहेगी। 25 सितंबर, शुक्रवार को अनंत चतुर्दशी और 19 अक्टूबर, सोमवार को महानवमी के दिन भी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। वहीं, 3 दिसंबर, बुधवार को भोपाल शहर में गैस त्रासदी की बरसी पर भी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। इस प्रकार, भोपाल के निवासियों को इस साल कुल चार दिन सरकारी कार्यालयों से संबंधित कामकाज में अवकाश रहेगा।

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डाउनलोड डिस्काउंट चरखी दादरी। मनरेगा कोई दया या सरकारी योजना नहीं बल्कि गरीब, वंचित, पीड़ित और असहाय वर्ग के लोगों के लिए रोजगार का सांविधानिक अधिकार है। यह कानून कांग्रेस की ओर से लाया गया था ताकि ग्रामीण भारत के करोड़ों परिवारों को सम्मान के साथ काम और जीवनयापन का साधन मिल सके। यह बात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और हरियाणा के सहप्रभारी अधिवक्ता जितेंद्र बघेल ने शनिवार को दादरी में कही। वे एआईसीसी के आह्वान पर चल रहे मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे।

मोबाइल कमाई, हाईकोर्ट की सख्त चेतावनी के बाद भी बिलासपुर में कार पर स्टंटबाजी नहीं थम रही है। बिलासपुर के न्यू रिवर व्यू रोड में कार की छत पर स्टंट करने का नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसे लेकर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि रील्स बनाने के चक्कर में युवा जान जोखिम में डालकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है। कोर्ट ने कलेक्टर बिलासपुर, एसपी बिलासपुर और राज्य शासन से मामले में जवाब मांगा है।