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💢दैनिक डिस्काउंट💢विस्तारFollow Usरायपुर पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों से दोपहिया वाहन चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की तीन मोटरसाइकिल और एक एक्टिवा बरामद की गई है, जिनकी कुल कीमत करीब 3 लाख रुपये बताई जा रही है।

️लाइक पैसे,सारछत्तीसगढ़ पुलिस में जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग प्रक्रिया वर्ष 2023-24 अंतर्गत आरक्षक (चालक) व आरक्षक (ट्रेडमेन) की भर्ती होगी। इस भर्ती को लेकर ट्रेड टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है।

सारBihar Crime:70 वर्षीय राम बिलास राय की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। परिजनों ने पांच लाख रुपये की रंगदारी को वजह बताया है, जबकि पुलिस इसे जमीनी विवाद मान रही है। पुलिस जांच में जुटी है, गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है।

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अमर उजाला ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:48 AM IST

विस्तारFollow Usबूंदी जिले के सदर थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम जयपुर–कोटा हाईवे स्थित सिलोर पुलिया के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बजरी से भरे ट्रॉले का आगे का टायर अचानक फट गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर चलती कार पर पलट गया। ट्रॉला और बजरी के नीचे दबने से कार सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

एमपी के कृषि मंत्री और छतरपुर के प्रभारी मंत्री एदल सिंह कंसाना छतरपुर पहुंचे और विकास सलाहकार समिति की जिला पंचायत सभा कक्षा में बैठक ली। बैठक के दौरान किसानों को खाद वितरण ओर जिले के विकास को लेकर सहित तमाम मुद्दों पर बात हुई। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह के द्वारा लोकसभा में खाद वितरण में गड़बड़ी के आंकड़े प्रस्तुत करने के मामले में बोले अब तक 95 एफआईआर दर्ज करवाईं। इतनी हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुई होंगी।

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विकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक “संकल्प से समाधान” अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस से शुरू होगा और चार चरणों में पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना है। अभियान ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसकी पूरी कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। अभियान के लिए एक विशेष पोर्टल मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, जिसमें अधिकारियों और नागरिकों के लिए अलग-अलग लॉगिन की सुविधा होगी। इससे आवेदन दर्ज करने, निगरानी और निराकरण की प्रक्रिया आसान होगी।

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