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💢छोटा वॉच💢रामपुर गंगा घाट से मिर्जापुर जिले को जोड़ने वाले पीपा पुल पर करीब दो महीने बाद शनिवार को पूरी तरह से आवागमन शुरू हो गया है। पुल चार पहिया वाहन चालकों के लिए भी खोल दिया गया है। अब तक केवल बाइक सवार व पैदल ही लोगों पीपा पुल से होकर गुजरते थे। शनिवार को चकरप्लेट का काम पूरा होते ही आवागमन बहाल हो गया।

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बड़ा सर्वे, थप्पड़बाज निलंबित एसडीएम छोटूलाल शर्मा।- फोटो : अमर उजाला

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पुराना फ्रेंड्स, Tariff Threatईरान में कितना बड़ा हुआ आंदोलन?BiharBangladeshUttarakhandUSUP CrimeReal Madridकपसाड़ कांडआज के दिन

सुपर वेरिफाई शिकारपुर। पाइप लाइन चोरी होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगा 150 एलपीएम क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट दो माह से बंद पड़ा है। कार्यदायी संस्था से शिकायत करने के बाद भी अब तक पाइप लाइन सही नहीं की गई है। नतीजतन, मरीजों को कंसन्ट्रेटर और ऑक्सीजन सिलिंडर से ऑक्सीजन दी जा रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण भारत को सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 'विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025' लाया गया है। यह अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और गांवों को विकसित करने में अहम भूमिका निभाएगा। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता शिवनारायण पांडे ने बीजापुर में प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि यह पहल किसानों से लेकर मजदूरों तक सभी को सशक्त करेगी। उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री मोदी द्वारा गरीबों को समर्पित सरकार की बात दोहराई और घर-घर बिजली, शौचालय, आवास व जनधन खातों जैसी योजनाओं का उल्लेख किया।

अर्न क्लिक, विस्तारFollow Usविकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक “संकल्प से समाधान” अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस से शुरू होगा और चार चरणों में पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना है। अभियान ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसकी पूरी कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। अभियान के लिए एक विशेष पोर्टल मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, जिसमें अधिकारियों और नागरिकों के लिए अलग-अलग लॉगिन की सुविधा होगी। इससे आवेदन दर्ज करने, निगरानी और निराकरण की प्रक्रिया आसान होगी।