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️गोल्ड विन,सारपीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी प्रशांत सेन की तलाश शुरू कर दी है। युवती ने सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में शिकायत में बताया था कि विवाह का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया गया है।

बीजापुर नगर की सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित जरूरत बन चुकी बायपास सड़क आज भी केवल कागज़ों और फाइलों तक सीमित है। बीते 12 वर्षों से बीजापुर बायपास सड़क का प्रस्ताव सरकारी दफ्तरों में धूल खा रहा है, जबकि शहर की सड़कों पर हर दिन बढ़ता यातायात, भारी वाहनों का दबाव और दुर्घटनाओं का खतरा आम नागरिकों की परेशानी को लगातार बढ़ा रहा है।वर्ष 2012-13 के अनुपूरक बजट में शामिल यह बायपास परियोजना आज तक जमीन पर उतर नहीं सकी। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा द्वारा बायपास का शिलान्यास किया गया था। इसके बाद कांग्रेस सरकार के पाँच वर्ष और वर्तमान भाजपा सरकार के दो वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन निर्माण कार्य आज भी शुरू नहीं हो पाया।

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छतरपुर शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक दुल्हन अपने पिता और कथित गुंडों के साथ ससुराल पहुंची और सास-ससुर के साथ मारपीट कर दहेज में दी गई मोटरसाइकिल को बांधकर घसीटते हुए ले गई। पूरी घटना का वीडियो अब सामने आया है।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिंडPublished by:प्रिया वर्माUpdated Sat, 06 Dec 2025 09:09 PM IST

वीआईपी रजिस्टर,

डायमंड फ्रेंड्स सड़क जाम कर विरोध-प्रदर्शन करते प्रभावित परीक्षार्थी- फोटो : अमर उजाला

सारराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने युवाओं को योग, पुस्तक पढ़ने और नशे से दूर रहने का संदेश दिया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों को आत्मसात कर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया।

सुपर ऑनलाइन, विकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक “संकल्प से समाधान” अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस से शुरू होगा और चार चरणों में पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना है। अभियान ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसकी पूरी कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। अभियान के लिए एक विशेष पोर्टल मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, जिसमें अधिकारियों और नागरिकों के लिए अलग-अलग लॉगिन की सुविधा होगी। इससे आवेदन दर्ज करने, निगरानी और निराकरण की प्रक्रिया आसान होगी।

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