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💢कलेक्ट रिवॉर्ड्स💢विस्तारFollow Usमुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को एक अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' से 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' की राशि 10 लाख लाभुक महिलाओं के खाते में डीबीटी के जरिए भेज दी है। उन्होंने 10 हजार रुपये प्रति लाभुक की दर से 1000 करोड़ रुपये की राशि का रिमोट का बटन दबाकर अंतरण किया। इसके पूर्व एक करोड़ 46 लाख लाभुक महिलाओं के खाते में 14 हजार 600 करोड़ रुपये की राशि भेजी जा चुकी है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महिला लाभुकों से बातचीत की। महिलाओं ने सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद करते हुए कहा कि 10000 की राशि से काफी मदद मिली है इससे वह अपना रोजगार शुरू कर चुकी है और अपनी जरूरत को पूरा कर पा रही हैं। आइए जानते हैं प्रमुख तीन महिलाओं ने और क्या क्या अनुभव साझा किए...

️मासिक विन,भीषण हादसे में कार के परखच्चे उड़े- फोटो : अमर उजाला

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भागलपुरPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Fri, 09 Jan 2026 06:31 PM IST

मेगा इनवाइट,

मध्यप्रदेश के बैतूल जिलांतर्गत आने वाले खेड़ली बाजार–बोरदेही मार्ग पर ग्राम टूरा बोरगांव के पास घाट क्षेत्र में एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में वाहन में सवार 31 ग्रामीण घायल हो गए। सभी लोग छिंदवाड़ा जिले के ग्राम सेमरिया से मुलताई में आयोजित दसवां कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे थे।

बेमेतरा पुलिस ने गुरुवार को हत्या मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने आपसी विवाद के बाद एक युवक के ऊपर लोहे की रॉड से हमला किया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई।

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कूपन, कुमार जितेंद्र ज्योतिUpdated Mon, 12 Jan 2026 10:38 AM IST

छोटा गेम विस्तारFollow Usभरतपुर जिले के सबसे बड़े जनाना अस्पताल में शुक्रवार रात लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया, जहां प्रसव के दौरान एक महिला और उसके नवजात की मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल परिसर में परिजनों ने जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों व नर्सिंग स्टाफ पर लापरवाही के आरोप लगाए।

बीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।

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