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💢ईज़ी💢संवाद न्यूज एजेंसी, बांदाUpdated Fri, 09 Jan 2026 10:58 PM IST
️साइन अप लाइक,विस्तारFollow Usपरिषदीय विद्यालयों में अखबार मंगाना अनिवार्य किए जाने के फैसले का अलीगढ़ शिक्षकों ने स्वागत किया है। इसे बच्चों को पुस्तकों के साथ-साथ वास्तविक दुनिया से जोड़ने वाला कदम बताया।
अर्न,
Baran News:जिले के ग्राम पंचायत दांता में सरकारी पैसे के बंदरबाट का एक नजारा देखने के लिए मिला है। जहां विधायक कोष से बनने वाले चबूतरे के नाम पर ठेकेदार ने पुराने चबूतरे की मरम्मत करके खानापूर्ति कर दिया है।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालाघाटPublished by:छिंदवाड़ा ब्यूरोUpdated Sat, 08 Nov 2025 09:43 AM IST
दिबियापुर। आंकड़ों में अन्ना मवेशियों को गोशालाओं में भेजा जा चुका है। हकीकत में सड़कों पर घूमने वाले अन्ना गोवंश रात में गेहूं की फसल बर्बाद कर रहे हैं। फसल की रखवाली को लेकर किसान सर्द रातों में खुले आसमान के नीचे जागकर चौकसी करने को मजबूर हैं।
इनवाइट कैश, राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने बुधवार को विभिन्न भर्ती परीक्षाओं से संबंधित साक्षात्कारों का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2024 के तृतीय चरण के साक्षात्कार 5 जनवरी 2026 से प्रारंभ होकर 15 जनवरी 2026 तक आयोजित किए जाएंगे।
मेगा पॉइंट्स सारसरगुजा जिला के अंबिकापुर में ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने दो स्थानों पर छापेमार कारवाई की है।अंबिकापुर में टीम ने पर्राडांड निवासी पशु चिकित्सक डॉ तनवीर अहमद और सत्तीपारा निवासी सप्लायर अमित अग्रवाल के यहां जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
विस्तारFollow Usअल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी में इजाफा हुआ है। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, उत्तराखंड ने कॉलेज के विभिन्न विभागों में 28 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की थी। इसमें से विभिन्न विभागों में आठ असिस्टेंट प्रोफेसरों ने तैनाती ले ली है। इससे जहां मरीजों को राहत मिलेगी वहीं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की पढ़ाई भी पटरी पर आएगी।
फ्रेंड्स रजिस्टर, बाराबंकी। निधन के दो साल बाद तक पेंशन लेने का मामला सामने आया है। मृतक के पौत्र ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी देकर तत्कालीन वरिष्ठ कोषाधिकारी व अपने चाचा पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। अदालत ने दोनों पर परिवाद दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के बाद पेंशन विभाग और संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।







