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💢पैसे कलेक्ट💢अमर उजाला नेटवर्क, बाराबंकीPublished by:ishwar ashishUpdated Sun, 11 Jan 2026 04:50 PM IST
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सुपर वेरिफाई, जिले के अटरू कस्बे में बदमाशों ने अपना दबदबा बनाने के लिए मामूली बात पर एक युवक के साथ बीच सड़क पर पिटाई कर दी और घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया।
विस्तारFollow Usइलाहाबाद हाईकोर्ट में वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने की वैज्ञानिक सर्वे की मांग में दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई स्थगित हो गई। अब अगली सुनवाई तीन जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने राखी सिंह की याचिका पर दिया है। याचिकाकर्ता राखी सिंह ने का कहना है कि वजूखाने के सर्वे से विवादित धार्मिक स्थल की धार्मिक चरित्र की पहचान हो सकेगी। वहीं, मुस्लिम पक्ष की ओर से सर्वे का विरोध किया जा रहा है। हालांकि, सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि पूजास्थल अधिनियम व ज्ञानवापी के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लंबित है। ऐसे में कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर अगली तिथि नियत कर दी।
विस्तारFollow Usराजस्थान प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के दावे किए जाते हैं, लेकिन बालोतरा जिले के गिड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में सामने आ रहे हालात इन दावों की सच्चाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यहां नियमों को ताक पर रखकर मरीजों को सरकारी दवाइयों के बजाय निजी मेडिकल से बाहरी दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आरोप है कि यह पूरा खेल कुछ चिकित्सकों और निजी मेडिकल संचालकों की आपसी मिलीभगत से संचालित हो रहा है।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अनूपपुरPublished by:अनूपपुर ब्यूरोUpdated Fri, 24 Oct 2025 11:47 PM IST
ट्रांसफर, विस्तारFollow Usमनरेगा में प्रस्तावित बदलावों के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने शनिवार से देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत कर दी है। इसी क्रम में ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ के तहत काम के अधिकार की रक्षा को लेकर अजमेर के सर्किट हाउस में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को कांग्रेस संगठन प्रभारी चेतन डूडी एवं अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ. राजकुमार जयपाल ने संबोधित किया। इस अवसर पर आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ और पूर्व विधायक डॉ. श्रीगोपाल बाहेती भी मौजूद रहे।
टास्क इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जन्म प्रमाणपत्र जारी करने में भ्रष्टाचार पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने जन्मतिथि में 11 वर्षों की हेराफेरी, जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर को संबंधित व्यक्ति और ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन व न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने प्रयागराज निवासी शिवशंकर पाल की याचिका पर दिया है।
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