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💢ईज़ी विथड्रॉ💢बहुचर्चित अंकिता भंडारी प्रकरण में ऑडियो वायरल मामले में पूछताछ के बाद आज मंगलवार को उर्मिला सनावर अपने मोबाइल एसआईटी के सामने जमा कराएंगी। एसआईटी मोबाइल व ऑडियो को जांच के लिए आगे लैब में भेजेगी।

️सुपर मोबाइल,संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुरUpdated Sun, 11 Jan 2026 11:56 PM IST

सारछत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सुमोटो आदेश पर हुए चुनाव में बिलासपुर से शैलेंद्र दुबे, रूपेश त्रिवेदी, प्रभाकर सिंह चंदेल, चंद्र प्रकाश जांगड़े, आलोक कुमार गुप्ता (दूसरी बार), अनिल सिंह चौहान व रवि सिंह राजपूत सहित सात अधिवक्ता चुने गए। 13,350 वकीलों के मतदान से गठित परिषद अब अध्यक्ष व पदाधिकारी चुनकर अधिवक्ताओं के हितों के लिए कार्य करेंगे।

साप्ताहिक इनाम,

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपालPublished by:संदीप तिवारीUpdated Mon, 12 Jan 2026 07:11 PM IST

विस्तारFollow Usमध्य प्रदेश के सागर जिले से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां सड़क दुर्घटना में बम डिस्पोजल स्क्वाड (BDS) के चार जवानों की मौत हो गई, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल है। घायल जवान का उपचार सागर के एक निजी अस्पताल में जारी है।

मोबाइल वीडियो, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर ग्राम बिरोदा में रविवार देर रात गणेश प्रतिमा विसर्जन के चल समारोह के दौरान पथराव हो गया। घटना उस समय हुई जब प्रतिमा ग्राम पंचायत कार्यालय से निकलकर पठानवाड़ी मोहल्ले के पास से गुजर रही थी। ग्रामीणों के अनुसार, प्रतिमा के साथ चल रहे जुलूस में अचानक किसी ने पत्थर फेंक दिए, जिससे भगदड़ की स्थिति बन गई। इस दौरान वहां पुलिस बल तैनात था, लेकिन घटना अचानक होने से कोई समझ नहीं पाया। पथराव में घायल तीन लोग आकाश रविंद्र, प्रकाश हरिभाऊ और विजय जगन्नाथ को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

स्टूडेंट विन

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वॉच, विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।